सन १८५७ मा अमेरिकाको सिकागो शहरको गार्मेन्टमा काम गर्ने महिला मजदुरहरुले आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि लडे र बलिदानी पुर्ण सहादत प्राप्त गरे । महिला मजदुरहरुले लिएको पहल कदमी ज्यादै साहसिक र निक्कै महत्वपुर्ण थियो । त्यसको सम्झनामा सन १ं९१० मा क्लाराजेटकिनको नेतुत्वमा कोपनहेगनमा भएको अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलनले विश्व भरी मार्च ८ लाई अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवशको रुपमा मनाउने प्रस्तावलार्ई पारित गरी निर्णय ग¥यो ।
हरेक वर्ष मार्च ८ लाई अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवशको रुपमा मनाउने सो निर्णयलाई सन १९१७ मा लेनिनको नेतृत्वमा अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न भए पश्चात सोभियत कम्युष्टि पार्टीले सरकारी मान्यता दिएर अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिबश मनाउने घोषणा ग¥यो । सन १९२० मा लेनिनले त्यसको महत्वबारे लेख प्रकाशन गरे त्यस पछि विश्व भरीका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिबश मनाउन थाले ।
विश्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर हुदै आउदा कम्युष्टि पार्टीहरुको राम्रा निर्णय र उपलब्धिहरुलाई पुजिबादीहरुले आत्मसाथ गर्दै आफ्नो. बनाउन थाले कम्युष्टि पार्टीका राजनीतिक, प्रशासनिक र समाजिक आन्दालेनका उपलब्धिहरु लोकपिृय र जनपिृय पनि थिए । यस्तै क्रममा संयुक्त राष्टसंघले १९७५ मा श्रमिक शब्द हटाएर अन्तराष्ट्रिय महिला दिबश नामाकरण गरी सामन्त वर्गका महिलाहरुको पनि दिवशको रुपमा मनाउन थालियो भने नेपालमा पन्चायत कालमा दरवारीया र सम्भ्रान्त परिवारका बुर्जुवा महिलाहरुले भोज भतेर खाएर समेत मनाउन थाले तर यसको उदेश्य र मर्म फरक थियो । श्रमजिवि, उत्पीडित वर्ग, समुदाय र लिङ्गका मानिस जो यस दिबशको लक्षित पात्र वा समुदाय हो उसलाई अझै यो दिबशले समेटेको छ कि छैन यस वारे उनीहरुलाई ज्ञान र जानाकारी छ छैन यस विषयमा वहस पैरवी गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा यसको सन्दर्भ अलि फरक छ । २००६ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भयो, वि.स. २००९ सालमानै कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाईयो । २००८ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको भगेनी संगठन अखिल नेपाल महिला संघको स्थापना भए संगै शिशु अवस्थामानै भूमिगत भयो । जब पञ्चायती व्यवस्था बिरुद्धको आन्दोलन उठ्दै गयो महिला अधिकारको आनन्दोलन पनि सशक्त हुदै गयो । वि.स. २०३७ फागुन १७ गते अखिल नेपाल महिला संघको पुनरगठन भयो ।
यस संगटनले २०३८ साल फागुन २५ गते मार्च ८ गते “निरङ्गकुश पञ्चायती व्यवस्था मुर्दावाद, महिला मुक्ति जिन्दावाद ” “महिलाहरु एक हौ, ७२ औं अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिबश भब्यताका साथ मनाऔ ” भन्ने मुल नाराका साथ मनाउन शुरु भयो । यस दिवशले राष्टिूय मान्यता पायो । हाल ११२ औं अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिबश मनाउन लाग्दै छौ । यसलाई आम मानिसहरु नारी दिबश भन्ने गर्दछन तर सुज बुझ राख्ने समुदायले यसको सहि शब्दावली प्रयोग गर्ने गर्नु पर्छ । यसको मर्म र अर्थलाई तोडमोड गर्नु हुर्दैन ।
यस वर्ष २०७८ सालको मुल नारा अति व्यवहारिक र समय सापेक्षित रहेको छ । ११२ आौ अन्तराष्ट्रिय महिला दिबश राष्ट्रिय नारा ः “सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता, दिगो विकासको सुनिष्चितता ” भन्ने रहेको छ भने जे होस यस नाराले अब राष्ट्रले समाजिक न्यायको क्षेत्रमा दृढ संकल्प गर्ने छ र जनसंख्याको आधारमा समान सहभागिताको नीति अवलम्वन गर्ने छ । राष्ट्रको संवृद्धि र विकासको गतिशिलता, दिगो पनका लागि महिलाहरुको पहलकदमी आवश्यक छ वा महिलाबाट मात्रै संभव छ भन्ने सत्य एवं वास्तविकतालाई आत्मसाथ गरेको स्पष्ट हुन्छ । जब राष्ट्रले राष्ट्रिय नारा बनाउछ त्यसलाई गम्भिरताका साथ व्यवहारमा पनि प्रयोग गर्नु पर्छ । यो राष्टूको कार्यभार हो ।
महिला आन्दोलनको उपलब्धि र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप महिलाहरुको पहिचाहन, प्रनिधित्व र मसामन्तवादी चिन्तनलाई परास्त गर्दै महिलाहरु राष्ट्रको हरेक तहमा ३३ प्रतिशत सहभागिता भएको छ र स्थानिय तहमा ४० प्रतिशत भन्दा धेरै महिलाहरुको संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको मध्ये प्रमुख पदहरुमा खासै महिलाहरु पुगेका छैनन । स्थानिय तहमा अधिकांस उपप्रमुख महिला छन । करिव ९८ प्रतिश वडा अध्यक्षहरु पुरुष छन । महिला प्रमुख र महिला वडा अध्यक्ष भएका स्थानिय तहहरुमा भएका कामहरु तुलनात्मक रुपमा राम्रा छन ।
महिलाहरु अनाबस्यक खाईपिइ र साँठगाँठ पनि गर्दैनन र जनताको पक्षमा क्षमताले भ्याए सम्म काम गरेका छन । तर प्रमुख पदमा पुरुष रहेका र उपप्रमुख पदमा महिला रहेका अधिकांस स्थानिय तहमा उपप्रमुखलाई काम गर्न अप्ठारो बनाउने, पाउने सुविधा कटौती गर्ने , महिला बालबालिका र पछाडी परेको समुदायको क्षमता विकासमा खासै ध्यान नदिने , भौतिक पुर्वधारका योजना मात्रै विकासको पुर्वाधार हो भन्ने मान्यता राख्ने, विनियोजित बजेट कार्यन्वयनमा असहज बनाउने जस्ता कार्यहरु स्थानिय तहमा देखिएका छन ।
गोरखा जिल्लाको परिदृष्य यो भन्दा फरक देखिदैन याँहा अधिकाशं स्थानिय तह प्रमुख र वडा अध्यक्षमा पुरुषहरुकै प्रतिनिधित्व छ । सवै स्थानिय तहको उपप्रमुख महिला छन । प्राय अधिकाशं उपप्रमुखहरुलाई संवैधानले प्रदान गरेको अधिकार उपयोगमा बाधा पु¥याउने, विनियोजित वजे कार्यन्वयनमा असहजनता भएको । महिला, बालबालिका र पछाडी परेका वर्ग समुदाय लक्षित कार्यक्रममा कामगर्न कठिनाई र साझा कार्यक्रमको रुपमा स्व्ीकार नगर्ने महत्व नदिने ।
कर्मचारीहरुमा समेत पुरुषत्व हावी हुने । सजिलै काम गर्न सकिने र नगरी नहुने काम पनि संघर्ष गर्नु पर्ने , महिला जनप्रतिनिधिहरु प्रति आदारभाव र सम्मान पुर्वक व्यवहार नगर्ने, महिला सदस्यहरुको मर्यादाक्रमलाई पछाडी राख्ने आदी जस्ता विभेद जन्य व्यवहार हुने गरेको गुनासो र तथ्य रुपमा व्यवहारमा देखिने गरेको छ । यो गलत प्रवृति र गलत कार्यकलापको अन्त्य गरिनु पर्छ ।
यस्ता घटनाहरु महिला माथि हुने अन्यायको लैङ्गिक विभेदको अर्को रुप हो , मौनता यसको स्वीकारोक्त हो । यस्ता घटना र प्रवृति बिरुद्ध खुलेर प्रतिबाद गर्नु पर्छ , आफ्नो अधिकार र कर्तब्यको पालना गर्नु पर्छ । यसको लागि महिला मात्रै नभै सिङ्गो समाजको सकरात्मक र सहयोगी भूमिका आवश्यक छ । सरकारले आगामी स्थानिय तहको निर्वाचन २०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ ।
तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई दवाब गरी स्थानिय तहको निर्वाचमा महिला जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या र स्तरमा वृद्धि गराउनु पर्छ, यसको लागि राजनीतिक दहहरुमा समेत दवाब सृजना गर्नु पर्छ तब मात्रै ११२ औ अन्तराष्टिूय श्रमिक महिला दिबश सार्थक हुने छ ,“सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता, दिगो विकासको सुनिष्चितता ” भन्ने नारा व्यवहारमा प्रयोग गर्न सहयोग प्ग्नेछ ंर संवृद्ध नेपाल र सुखि नेपाली भन्ने राष्टिूय आकाक्षां सफल बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।साभारः दरौँदी दैनिक