कुन मान्छे कहाँ, कसको कोखमा जन्मन्छ भन्ने कुरा बिलकुल संयोग मात्र हो,जसलाई समाजशास्त्रीहरू जन्मे चिट्ठा अर्थात् ‘बर्थ लटरी’ भन्छन् ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ
१३ फेब्रुअरी २००८ । क्यानबेरास्थित अस्ट्रेलियाली संसद्भवन । प्रधानमन्त्री केभिड रडले क्षमायाचना गर्दै भने, ‘विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकारहरूद्वारा निर्मित नीतिनियम र कानुनहरूका कारण अगाध दुःख, कष्ट र क्षति बेहोरेका तपाईं आदिवासी अस्ट्रेलियनहरूसमक्ष म सरकारका तर्फबाट माफी माग्दछु ।’ उनले थपे, ‘यतिखेर इतिहासमा तपाईंहरूमाथि हामीबाट भएका अत्याचार र दुर्व्यवहार सम्झन्छौं । इतिहासको एउटा कालखण्डको त्यो दागलाई सम्झेर ती गल्तीहरूलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्न चाहन्छौं । विगतमा हामीबाट भएका अन्यायहरूको स्वीकारोक्तिसँगैको यो क्षमायाचना अस्ट्रेलियाको भविष्यतर्फको पहिलो पाइला हो । त्यस्तो भविष्य जहाँ अस्ट्रेलियाका आदिवासी र गैरआदिवासीबीच विद्यमान आयु, शैक्षिक स्थिति र आर्थिक अवसरहरूको असमान खाडल पुरिनेछ । त्यस्तो भविष्य जहाँ हामी पारस्परिक सम्मान, साझा संकल्प र समान जिम्मेवारी लिएर बाँच्नेछौं ।’
रडको ३६३ शब्द लामो लिखित मन्तव्यलाई विपक्षीहरूले तत्काल समर्थन गरे । क्षमायाचना प्रस्तावलाई संघीय संसद्ले एकैस्वरमा पारित गर्यो । उक्त ऐतिहासिक सम्बोधन प्रत्यक्ष सुन्न हजारौं मानिस संसद्भवनमा ओइरिएका थिए । औपचारिक कार्यक्रमको समाप्तिपछि त्यहाँ भेला भएका नागरिकहरूले एकअर्कामा अंकमाल र चुम्बन गरेर खुसी साटे । केभिन रडले पनि त्यहाँ उपस्थित एक आदिवासी वृद्घ महिलालाई अँगालो हाले । उनी हजारौं किलोमिटर पार गरेर राजधानी क्यानबेरा पुगेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीले अँगालो हालेपछि भक्कानिँदै उनले भनिन्, ‘म सत्तरी वर्षकी भएँ, मेरो जीवनमा मलाई अंकमाल गर्ने तिमी नै पहिलो श्वेत पुरुष हौ ।’ उक्त घटनालाई ‘अत्यन्त दुःखद’ को संज्ञा दिँदै रड भन्छन्, ‘हामीले कस्तो देश बनाएका रहेछौं, जहाँ एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई पुस्तौंपुस्तासम्म छुँदैन, अंकमाल गर्दैन !’
केभिन रडको उक्त ऐतिहासिक सम्बोधन युट्युबमा सुन्न सकिन्छ । युट्युबमै विद्या चापागाईंको समूहले निर्माण गरेको ‘पानीको कथा’ (हेर्ने कथा शृंखला–५७) पनि छ । कथा पश्चिम सुर्खेतको दुर्गम गाउँ रेक्चाको हो, जहाँ पानीको चरम अभाव छ । कुवाको पानी पिउनुपर्ने गाउँमा दुई घर कामीका लागि छुट्टै कुवा छ । पानीको हाहाकार भए पनि त्यो गाउँमा दलित समुदायलाई गैरदलितको कुवामा निषेध छ । गाउँमा गैरदलितको जनसंख्या धेरै भएकाले उनीहरूको कुवाको पानी चाँडै रित्तिन्छ । त्यति बेला उनीहरूले दलितका लागि छुट्याइएका कुवाबाट पानी लग्छन् तर त्यसको प्रयोग गाईवस्तुलाई खुवाउन मात्र हुन्छ । उक्त कथा नेपाली समाजको कुरूप कथाहरूमध्येको एउटा हो । जातीय विभेद अन्त्य भएको छ दशक पुग्न लाग्दा पनि त्यस्ता कथाहरू अझै सुनिनु हाम्रो सामूहिक असफलताको द्योतक हो ।
कानुनी रूपमा जातीय भेदभावको अन्त्य मुलुकी ऐनले २०२० भदौ १ मै गरेको हो । २०४७ सालको संविधान, अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधानमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतविरुद्घको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन–२०६८ ले जातीय विभेद तथा छुवाछुतजन्य कार्य गर्नु मात्रै होइन, त्यस्ता कार्यलाई समर्थन गर्नु, दुरुत्साहन गर्नु वा उक्साउनुलाई समेत दण्डनीय बनाएको छ । तर रेक्चाको जस्तो जातीय विभेदका घटनाहरू अझै पनि देशभरि बग्रेल्ती छन् । आज यो देशका १३ प्रतिशत दलित समुदायमा त्यस्तो कुनै सदस्य भेटिँदैन जसले जातीय विभेद र छुवाछुतजन्य दुर्व्यवहार नभोगेको होस्, अत्याचार नसहेको होस् । संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल कार्यालयको गत वर्ष प्रकाशित प्रतिवेदनले भन्छ— आफूले जातीय विभेद भोगेको बताउने दलितको संख्या ९७ प्रतिशत छ ।
नेपालमा दलित हुनु भनेको
कुन मान्छे कहाँ, कसको कोखमा जन्मन्छ भन्ने कुरा बिलकुल संयोग मात्र हो, जसलाई समाजशास्त्रीहरू जन्मे चिट्ठा अर्थात् ‘बर्थ लटरी’ भन्छन् । तर जन्मजस्तो मानिसको नियन्त्रणबाहिरको विषयकै आधारमा नेपालमा विगतदेखि वर्तमानसम्म विभेदपूर्ण संरचनाहरू र उत्प्रेरणा प्रणालीहरू विद्यमान छन् । जातकै आधारमा एकाधिकार, विशेषाधिकार, बन्देज, नियन्त्रण र बहिष्करणको व्यवस्था गरियो । मानवनिर्मित, अझै भन्दा कथित उपल्लो जातिनिर्मित धर्मविधि र पेसागत विभाजन र त्यसैमा आधारित भेदभावपूर्ण नीतिनियम र कानुनी संरचनाका कारण उत्पादनको साधन जमिनमाथिको दलितहरूको स्वामित्व हरण भयो । शिक्षा र सीप विकासका अवसरबाट उनीहरूलाई वञ्चित गरियो । एउटै कसुरमा दलितहरूले बढी सजाय भोग्नुपर्ने नियम बनाइयो । उनीहरूको श्रम र सीपलाई तुच्छ मान्ने उत्प्रेरणा–संरचना निर्माण गरियो, जसका कारण यतिखेर दलित समुदाय राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत बन्न पुगे ।
सामाजिक संरचनागत क्षतिका कारण दलित समुदायमा अहिले जन्मेको बच्चा आफ्नो दोषबिना नै पाइलैपिच्छे आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विभेद भोग्न बाध्य छ । अहिले दलित समुदायमा जन्मेको बच्चाले आफ्नो पाँचौं जन्मदिन मनाउन नपाउने सम्भावना अन्य जातिको भन्दा बढी छ । संरचनाका कारण उक्त बच्चा स्कुले अध्ययन पूरा नगरी ‘ड्रप आउट’ हुने सम्भावना उच्च छ । कथंकदाचित् स्कुले पढाइ पूरा गरेर सहरमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न आउँदा जातकै कोठा नपाइने वा कोठा छोड्नुपर्ने अवस्था प्रबल छ । पढाइ पूरा गरेर गाउँमा शिक्षक भएमा पनि ऊ जातकै कारण जतिखेर पनि गाउँनिकाला हुन सक्छ । प्रतिनिधित्वको हिसाबले राज्यका नेतृत्व तहदेखि कर्मचारीतन्त्र, सेना–प्रहरी, न्यायालयजस्ता क्षेत्रहरूसम्म पुग्न अन्य जातिका तुलनामा उसलाई कठिन छ । उसले उत्पादन गरेका दूध, तरकारी वा फलफूल बिक्री नहुने सम्भावना धेरै छ । यदि ऊ महिला भए बोक्सी करार भएर जतिखेर पनि मलमूत्र खुवाइन सक्छ । सदियौंदेखि हालसम्म जारी यो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक भेदभाव यतिखेर जैविक विभेदमा परिणत भएको छ । दलित यस देशका अन्य समुदायको मानिसभन्दा कम आयु बाँच्छ । त्यति मात्रै होइन, देशमा बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू आएमा दलितहरू मर्ने सम्भावना उच्च छ ।
जातीय भेदभावको मूल्य
तर यस्ता जातीय विभेदका कारण पीडित समुदायको प्रगति मात्रै रोकिएको छैन, त्यसले समग्र देशको प्रगतिमा नकारात्मक असर पारेको छ । एउटा समूहमाथिको विभेदले विविधताको एकीकृत उत्पादकत्व घटाएको छ । र, सामाजिक वस्तुको अधिकतम उपयोग पनि हुन सकेको छैन । छुवाछुतको पर्खालले हाम्रो देशको अद्वितीय जातीय र भाषिक विविधताको तागतलाई उजागर हुनबाट रोकेको छ । प्रकृतिमा धेरै विविधतायुक्त पर्यावरणीय प्रणालीलाई उत्पादनशील मानिन्छ । विविधतालाई अंगीकार गर्ने व्यापारिक प्रतिष्ठानले बढी मुनाफा आर्जन गरेका हुन्छन् । विविधतायुक्त अनुसन्धान संस्था बढी उत्पादनशील हुन्छन् । र, त्यसलाई आत्मसात् गर्ने देश बढी अभिनव र विकसित हुन्छन् । उदाहरणका लागि, नेपालले मुलुकी ऐन–२०२० मा छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरेको दुई वर्षपछि स्वतन्त्र भएको सिंगापुरले स्वतन्त्रतासँगै जातीय समावेशिता र अन्तरघुलनको कार्यक्रमलाई बढायो, जातको अनुपातमा एकीकृत बसोबासको नीति ल्यायो र विभिन्न समुदायका मानिसहरूलाई सँगै बस्ने र सहकार्य गर्ने संस्कृति निर्माण गर्यो ।
जसरी शरीरको कुनै अंगले काम गरेन भने त्यसको भारले सम्पूर्ण शरीरलाई कमजोर तुल्याउँछ, त्यसरी नै दलित समुदाय विकासमा पिछडिनुको असर उपल्ला जातिहरूलाई पनि परेको छ । उदाहरणका लागि, जातकै कारण रेक्चाका गैरदलितहरू आफ्नो कुवामा पानी सुक्दासमेत ‘दलितको कुवा’ को पानी पिउनबाट वञ्चित भए । त्यसैगरी मन्दिरमै जातीय भेदभावबिना निर्बाध प्रवेश हुने भए मन्दिरको उपयोग सबैले गर्न सक्थे । सायद त्यसबाट उठ्ने भेटीले पुजारी समुदायलाई नै बढी लाभ हुन्थ्यो । त्यसकारण छुवाछुतले सार्वजनिक वस्तुको अधिकतम उपयोग हुन रोकेको छ । त्यसैगरी दलितलाई कोठा दिन्नँ वा दलितसँग आर्थिक क्रियाकलाप गर्दिनँ भन्ने मान्यताले घरधनीलगायतका व्यवसायीलाई नै घाटा पुर्याएको छ ।
थप, हालको लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको धेरै अगाडि बढ्नेले पछि रहेकाहरूको हितमा करमार्फत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हो । त्यसकारण नेपालमा मानव विकास सूचाकांकमा तल रहेका दलित समुदायको विकासकेन्द्रित कार्यक्रममा अहिले खर्च हुने रकम, यदि उनीहरू अन्य जातिसरह हुन्थे भने, सबै समूहलाई फाइदा पुग्ने कार्यक्रमहरूमा लगाउन सकिन्थ्यो । यसले प्रस्ट पार्छ, छुवाछुतको आर्थिक मूल्य समाजमा त्यसबाट पीडित समूहलाई मात्रै छैन, यो समाजको हरेक तप्कामा बाँडिएको छ । नेपालमा छुवाछुतले पारेको आर्थिक मूल्यको हिसाब गरिएको छैन, तर अमेरिकामा सिटी ग्रुपले गरेको अनुसन्धानअनुसार, रंगभेदका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्रमा लगभग १६ ट्रिलियन डलर बराबर घाटा छ । त्यसकारण जातीय विभेद दलितको मात्रै मुद्दा होइन, गैरदलित र समग्र देशको समस्या हो ।
छुवाछुत र विभेद राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिकसँगै आत्मसम्मानसँग जोडिएको मुद्दा पनि हो । जात, रङ, लिंग धर्म, क्षेत्रका आधारमा भएका विभेदहरूबाट सृजित आर्थिक–सामाजिक समस्याहरूलाई हल गर्न संसारभर मुख्यतः दुई उपाय अपनाइएका छन् । एउटा, पीडित समूहलाई थप हानिबाट जोगाउने सेफगार्डÙ र अर्को, उनीहरूलाई लाभ वा क्षतिपूर्ति दिने कार्यक्रम । सामाजिक विभेदलाई हटाउन कानुनी र संस्थागत संरचनाको निर्माण पहिलो विधि हो जसले पीडित समूहलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ । नेपालमा जातीय भेदभावलाई कसुर करार गरेर विभिन्न समयमा बनाइएका ऐनकानुनहरू पीडितको सुरक्षाका लागि बनाइएका हुन् । दोस्रो, उनीहरूका लागि पहिले बन्द गरिएका अवसरहरू, जस्तै— शिक्षा, रोजगारीको ढोका खोल्ने हो । आरक्षण प्रणाली त्यस्तै एउटा विधि हो जसले योगदान गर्ने अवसरहरूबाट इतिहासमा वञ्चित समूहका लागि योगदान गर्न बाटो खुला गर्छ, अवसरको समान वितरण गर्नलाई सघाउँछ, ऐतिहासिक संरचनाका कारण क्षमताको परख गर्न नपाएकाहरूलाई क्षमता देखाउने मौका दिन्छ ।
अन्त्यमा, केभिड रड भन्छन्— ऐतिहासिक विभेद कम गर्न र समाजमा अमनचयन कायम राख्न दिमाग र दिलले सँगै काम गर्नुपर्छ । दिमागले गर्ने कार्य भनेको माथि उल्लिखित भेदभावपूर्ण कार्य रोक्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन बनाइने संरचनाहरू हुन् । दिलले गर्ने कार्य भनेको उच्च जातीय अहंकार त्याग्ने र दलितको आत्मसम्मान बढाउने कदम हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेप्टेम्बर २०१८ मा केभिन रडसँगै न्युयोर्कमा शान्ति, प्रजातन्त्र र विकास कार्यक्रममा वार्तालाप गरे । रडसँगै वार्ता गरेका उनलाई रूपा सुनार काण्डपछि रडलाई जस्तै लाग्यो होला— कस्तो देश र समाज बनाएछौं हामीले, जहाँ डेरा दिने–नदिने कुराको निर्णय जातले निर्धारण गर्छ !
यो देशमा पलपलमा पिल्सिरहेका ४० लाख रूपा सुनारहरूसँग माफी नमाग्ने प्रधानमन्त्रीज्यू ?साभारः ईकान्तिपुर