‘सरकार फेरिएपिच्छे आयोग बिघटन जनहितमा हुदैन’

‘सरकार फेरिएपिच्छे आयोग बिघटन जनहितमा हुदैन’

सरकार फेरिएपिच्छे आयोगहरु बिघटन हुँदा जनताको पक्षमा काम नहुने भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गोरखाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले बताएका छन् ।

आयोगहरु कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रुपमा प्रयोग हुने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘कुनैपनि आयोगहरु आफ्नो निश्चित समय अवधीभित्र तोकिएको काम सक्ने गरी गठन हुनुपर्छ ।’ राजनीतिक दलको स्वार्थ अनुरुपको आयोग गठन हुनु लोकतन्त्रको कुरुप पक्ष हुन नसक्ने उनले बताए ।

गोरखामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले ११ वटै स्थानीय तहको लगत संकलन गरिसकेको छ । आईतबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा आयोगका जिल्ला अध्यक्ष थापाले तीन हजार सात सय ८७ अब्यवस्थित बसोबासी, तीन सय ९७ भुमिहिन सुकुम्बासी र एकसय ४५ भूमिहिन दलितको लगत संकलन भएको बताए । ‘अहिले सरकारले आयोग खारेज गरेपछि अब हामीले यो तथ्याङ्क नापी र मालपोत कार्यालयमध्ये एउटालाई बुझाउँछौँ’, उनले भने ।

२०७७ माघ महिनादेखि असार मसान्तसम्म आयोगको गोरखास्थित कार्यालयले १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आयोगले यस अवधीमा स्थानीय तहसँग तथ्याङ्क लिएर भुमिहिन सुकम्बासी, भुमिहिन दलित र अब्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सार्वजनीक गरेको हो । यो तथ्याङ्क वडा, स्थानीय तह र आयोगको जिल्ला समितिबाट प्रमाणिकरण भएपछि केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने प्रवधान थियो । तर अब आयोग खारेज भएपछि काम कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने अन्यौल थपिएको छ ।

गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा भूमिहिन सुकम्बासी, भूमिहिन दलित र अब्यवस्थित बसोबासी एक हजार तीन सय २४ जना, चुमनुब्री गाउँपालिकामा आठ सय १६ जना, गोरखा नगरपालिकामा चार सय ६८ जना, आरुघाट गाउँपालिकामा चार सय २६ जना, गण्डकी गाउँपालिकामा चार सय १० जना, शहीदलखन गाउँपालिकामा तीन सय २५ जना, सिरानचोकमा तीन सय १६ जना, भीमसेन थापा गाउँपालिकामा एक सय १२ जना, धार्चेमा ८५ जना, अजिरकोटमा ११ र बारपाक सुलिकोटमा २२ जना रहेका छन् । यो तथ्याङ्क भने प्रमाणिकरण हुन बाँकी छ । यो बाहेक यस अघिका १६ वटा अधुरा काम रहेको आयोगका सदस्य कमल दानीले बताए । साथै उनले लालपुर्जा पाउने प्रक्रियामा पाउने भूमिहिनको अवस्था अन्यौल भएको बताए ।

गोरखामा आयोगले २०७७ माघदेखि काम सुरु गरेको हो ।साभारः दरौँदी दैनिक पत्रिका

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *