चर्को कर असुलेर पनि किन बन्दैन बूढीगण्डकी ?

Budhigandaki Hydroelectric Gorkha

जनताबाट असुलिएको करले नेता, कर्मचारी, सांसद, मन्त्रीहरूलाई तलब खुवाउन पुग्दैन । अनि निश्चित व्यापारी वर्गलाई बृहत् छूट र तिनलाई पोषित गर्ने खेल बाक्लिँदो छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तजुक र दम्भ पूर्ति गर्नकै खातिर बारम्बार मध्यावधि निर्वाचन खेलो त लेखिसाध्य छैन ।

उता मतदाता प्रभावित गर्न चुनाव लक्षित खर्चसँगै ‘समृद्ध नेपाल’को विरोधाभासी स्वैरकल्पनामा नागरिक मस्त छन् । अनि ‘लोकरिझ्याइँ’ निम्ति झ्याली पिटिएका दृश्य । मुलुकको स्रोत जति त्यसरी सकिएपछि गर्ने भनिएको विकास निर्माण कि बहुपक्षीय ऋण वा अनुदान, कि आन्तरिक ऋण चाहिन्छ । अझ बाह्य ऋण र अनुदानको अंश हरेक वर्ष घट्दै गइरहेको अवस्थामा विकास निर्माणमा आन्तरिक ऋणको चाप बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी ढुकुटीबाट निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकलाई अनावश्यक पोस्‍न बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।

जलविद्युत् आयोजनास्थलसम्म पुग्‍ने प्रवेश मार्ग र प्रसारण लाइन व्यवसायीले बनाएमा ७५ प्रतिशतसम्म सरकारले खर्चको शोधभर्ना गरिदिने भएको छ, अध्यादेश बजेटमा । झट्ट हेर्दा निजी क्षेत्रलाई सरकारले भरथेग गरेर प्रोत्साहित गरेको जस्तो देखिन्छ । तर भित्री नियत भने अर्कै छ ।

यही प्रवेश मार्ग र प्रसारण लाइन विद्युत् प्राधिकरणको सवस्टेशनसम्म निजी क्षेत्रले बनाउँछन् भनेर विद्युत् खरिद दर बढाइएको थियो । औसतमा प्रतियुनिट पाँच रुपैयाँ लागत रहेको नेपालको विद्युत्‌लाई प्राधिकरणले वर्षायाममा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा र हिउँदयाममा चार रुपैयाँ ८० पैसा दिएको छ । यो दर दिनुको मुख्य कारण उनीहरूले प्राधिरकणले बिजुली लिने बिन्दूसम्म यस्ता पूर्वाधार बनाउँछन् भनेर हो ।

अब यो शोधभर्नाको अर्को घातक र डरलाग्दो पक्ष छ । निजी क्षेत्रले इमानदारिताका साथ बिलिङ गर्दैनन् । सबैले नगर्लान्, तर अधिकांशको प्रवृत्ति जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दागर्दै ‘लुँड्याउने’ प्रवृत्ति निरन्तर छ । त्यहीकारण नेपालका निजी क्षेत्र विकृति र विसंगतियुक्त छ ।

आयोजना बनाउँदा बनाउँदै प्रवर्द्धकहरू करोडपति भइसक्छन् । २० करोड प्रतिमेगावाट लागत नपर्नेमा ३० करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याइदिन्छन् । डेढ दशकसम्म सुको प्रतिफल नपाउने चाहिँ सर्वसाधारण लगानीकर्ता हुन्छन्, जसले शेयर किन्छन् ।

आयोजना बनाउँदा बनाउँदै प्रवर्द्धकहरू करोडपति भइसक्छन् । २० करोड प्रतिमेगावाट लागत नपर्नेमा ३० करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याइदिन्छन् । डेढ दशकसम्म सुको प्रतिफल नपाउने चाहिँ सर्वसाधारण लगानीकर्ता हुन्छन्, जसले शेयर किन्छन् । त्यसमाथि जलविद्युत्‌को शेयर पाउन सर्वसाधारण मरिहत्ते गर्छन् ।

अर्कातिर, कुनै प्रसारण लाइन एक करोड रुपैयाँको लागत पर्छ भने प्रवर्द्धकहरूले दुई करोड देखाएर सरकारी राजस्वमा ‘तर मार्ने’ सम्भावना उत्तिकै छ । कोही-कोही प्रवर्द्धकले साविकका स्थानीय निकायले खनेका स्थानीय बाटो, जो जलविद्युत् आयोजनास्थलमा पर्छ, तर आफूले नै बनाएको देखाएर त्यसको पैसासमेत आयोजनाको लागतमा पूँजीकृत गर्ने गर्छन् । यस्तो मानसिकता र प्रवृत्ति भएका प्रवर्द्धकहरूलाई शोधभर्ना दिनु भनेको राज्यको ढुकुटी लुटाउनु हो ।

जलविद्युत्‌मा आकर्षण छैन भने २६९ वटा जलविद्युत् आयोजनाको १७ हजार ६४ मेगावाट बराबरका अनुमति पत्र कसरी लिए ? जबकि ६ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भई निर्माणको विभिन्‍न चरणमा छन् ।

यसपालिको मात्र होइन, कुनै पनि अर्थमन्त्री र सरकारले कुनै पनि बजेटमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याएनन वा ल्याउन चाहेनन् । भारतबाट वर्षको एक अर्ब ७२ करोड ९० लाख युनिट बिजुली आयात हुने गर्छ । त्यो आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेकै जलाशययुक्त आयोजनाले हो ।

बूढीगण्डकी नेपाल आफैले बनाउने भनेर राज्यले पेट्रोलियमबाट कर उठाइरहेको छ । पेट्रोललाई महँगो तुल्याउँदै उठाइएको त्यस्तो कर ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भइसकेको छ । तर बूढीगण्डकी बनाउन राज्य कहिले पनि गम्भीर भएन । कसको स्वार्थका लागि बूढीगण्डकी बनेन भन्‍ने आम प्रश्न मुखरित भएको छ । बरु भन्यो, प्राधिकरणले पोखरी बनाउने, विद्युत्‌गृह निजीले । यो व्यावहारिक छैन ।

बजेटमा विद्‌युत्‌तर्फ खर्च हुन नसक्ने ३० अर्ब रुपैयाँ देखाइएको छ । कूल एक खर्ब भन्दा बढी ऊर्जा र जलस्रोतमा विनियोजन गरिएको भनिए पनि ती ठूला जलविद्युत् आयोजनामा विदेशीले दिने र दिएका ऋणको मात्रा अधिक छ । विद्युतीकरणलाई जम्मा चार अर्ब छुट्याइएको छ । जबकि विद्युत् प्राधिकरण आफैले गत वर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ विद्युतीकरणमा खर्च गरेको थियो ।

निश्चय पनि स्वदेशी ऊर्जा खपत गराउन विद्युतीय सवारी साधान, विद्युतीय समानहरूमा भन्सार घटाइएको छ, यो स्वागतयोग्य छ । तर यसले मात्र पूर्ण रुपमा बर्खायामको बिजुली खपत हुँदैन । अझ बढी हस्तक्षेपकारी नीति आउनुपर्थ्यो । समग्रमा विद्युत् क्षेत्रमा सरकारको नीति, बजेट र क्रियाकलाप कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उत्साहप्रद देखिँदैन । सरकार त खालि स्वैरकल्पनायुक्त गफमै मग्‍न छ ।

सभार :इकागज

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *