गोरखाका करीब ४४ सय भूमीहीनले जग्गा मागे

गोरखाका करीब ४४ सय भूमीहीनले जग्गा मागे

गोरखा ।

गोरखाका भूमीहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया शुरु भएको छ । भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जिल्लाका ११ वटै पालिकाका सुकुम्वासी र अब्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया शुरु गरेको हो ।

स्थानीय तहहरुले सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका लागि लगत संकलनको काम शुरु गरिसकेका आयोग अन्तर्गतको जिल्ला समितिका सदस्य कमल दानीले बताउनुभयो ।
भूमीहीन दलित, भूमीहीन र अब्यवस्थित बसोबासी गरि हालसम्म ४३ शय २७ जनाको निवेदन प्राप्त भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्राप्त निवेदन छानविन गरेर ढिलोमा अगामी चैतसम्ममा लालपूर्जा उपलब्ध गराउने जिल्ला समितिको लक्ष्य छ । भूमीहीन र अब्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका लागि वडा स्तर र पालिका स्तरमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै सहजीकरण समिति रहेको छ ।
वडा स्तरको समितिले भूमीहीन र अब्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलन, पहिचान र प्रमाणीकरणको काम सकेर पालिका स्तरको समितिमा पठाउनेछ । पालिकास्तरको समितिले प्राप्त विवरण झुटो भए उजूरी गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दछ । सोही ब्यहोराको सूचना भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पनि प्रकाशित गर्ने कार्यविधि रहेको आयोगका केन्द्य्रिय सदस्य एकबहादुर रानाले बताउनुभयो ।

उजूरीबारे छानविन सकेपछि आयोगले जग्गा पाउन योग्य ब्यक्तिलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि मालपोत र नापी कार्यालयलाई सिफारिस गर्नेछ । ति कार्यालयले लालपूर्जा तयार गरेपछि वितरणको काम भने सम्बन्धित स्थानीय तहलेनै गर्ने रानाले जानकारी दिनुभयो । प्रमाणित भएका भूमीहीन सुकुम्बासीलाई शहरी क्षेत्रमा १ शय ३० वर्गमिटर जग्गा आवासका लागि उपलब्ध गराइने छ ।

यस्तै ग्रामीण क्षेत्रका सुकुम्वासीलाई आवास प्रयोजनका लागि ३ शय ४० वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि ३ हजार वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराइने छ । कृषि प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएको जग्गा आवास प्रयोजनमा प्रयोग गर्न भने पाइँदैन । यस्तै १० वर्षसम्म अपुताली बाहेक हक हस्तान्तरण गर्न पनि नपाइने रानाले जानकारी दिनुभयो । अन्यत्र घरजग्गा भएका अब्यवस्थित बसोबासीलाई भने निश्चित शुल्क लिएर लालपूर्जा उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो ।

अहिले भोगचलन गरेको ठाऊँबाट हटाउन पनि नसकिने र राज्यको करको दायरामा पनि नआएकाहरुलाई अब्यवस्थित बसोबासीका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । उनीहरुलाई ८ प्रतिशतदेखि २ शय प्रतिशतसम्म शुल्क लिएर भोगचलन गरिरहेको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराइने रानाले बताउनुभयो । उनीहरुले पनि उक्त जग्गा बेचबिखन गर्न पाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।साभारः च्वाईस एफ एम

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *