श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न दबाब, तत्काल डेढ लाखको माग आउने दाबी

दशैं सकिएपछि गाउँबाट युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने चाँजोपाँजो मिलाउनका लागि काठमाडौं आउन थालेका छन् । पासपोर्ट बनाउने क्रम पनि बढेको छ । महामारी चलिरहेपनि अब रोजगारविहीन भएर गाउँमा थन्किन युवा तयार छैनन् ।

महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर र करार अवधि सकाएर विदेशबाट फर्किएका युवा अब फेरि विदेश नै जान चाहान्छन् । गत फागुनदेखि विदेश जाने योजना बनाएर बसेका हजारौं युवा पनि अब म्यानपावर धाउन थालेका छन् ।

तर, म्यानपावर कम्पनीमा नयाँ कामदारको माग आएको छैन । व्यक्तिगत पहलमा भिसा मागेर जानेहरु भएपनि संस्थागत रुपमा नयाँ श्रमिकको माग ल्याउन नै प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । पुरानै मागका आधारमा केही नयाँ श्रमिकहरु विदेश गइरहेपनि नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरण गरेर पूर्वस्वीकृति लिने काम हुन सकेको छैन । यसले गर्दा नयाँ प्रक्रियाबाट म्यानपावर कम्पनीहरु समातेर विदेश जान चाहानेहरु मर्कामा परेका छन् ।

कतिपय म्यानपावर कम्पनीले पासपोर्ट होल्ड गर्न सुरु गरिसकेका छन् । व्यवसायीको दावी पत्याउने करिब डेढ लाख श्रमिकको माग आन्तरिक प्रक्रियामा छन् । म्यानपावर कम्पनीले सम्बन्धित कम्पनी र त्यहाँका रिक्रुटमेन्ट कम्पनीसँग नयाँ ‘डिमान्ड’ ल्याउने तयारी सकाएपनि विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरु त्यसमा उदार नभएको आरोप व्यवसायीले लगाएका छन् ।

दूतावासले प्रमाणीकरण खुला नगर्दा तयार भएका मागपत्र दूतावासहरुमा पेश हुन नसकेको दावी म्यानपावर व्यवसायीको छ ।

मलेसिया र कुवेतबाहेकमा अवसर

कुवेत र मलेसियाले सन् २०२० भरि तत्कालै नयाँ श्रमिक नलैजाने गरी रोजगारी खुला गरेका छैनन् । त्यसबाहेकका मुलुकले त्यहाँका कम्पनीमा नयाँ श्रम कारार गरेर श्रमिक लान सक्ने गरी अनुमति दिएका छन् ।

साउदी, बहराइन, यूएईजस्ता देशले केहीले पूर्ण रुपमा त केहीले आंशिक रुपमा नयाँ श्रमिक लैजान सक्ने गरी खुला गरेका छन् । बहराइन र साउदीले नयाँ प्रक्रियाबाट श्रमिक लान बाटो खोलेपनि यूएईले सीमित औद्योगिक क्षेत्र, अर्धसरकारी तथा सरकारी क्षेत्रमा नयाँ श्रमिक भर्तिको लागि अनुमति दिइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा ती देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरुले भने नयाँ श्रमिक लैजाने गरी मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेका छैनन् । कतिपय दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण खोलेपनि सहज रुपमा काम नभइरहेको भन्दै श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

व्यवसायीले यस्तो बताएपछि श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *