‘विश्वास छ, मुख्यमन्त्री गुरुङ ओलीपथमा जानुहुन्न’

‘विश्वास छ, मुख्यमन्त्री गुरुङ ओलीपथमा जानुहुन्न’

 

अमृत सुवेदी

विगतका घटनाक्रम हेर्ने हो भने उहाँ पनि ओली पथमै हिंडेको देखिन्छ ।

सदनसँग डराउने, अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न नसक्ने, तिकडम गर्ने

गरेको देख्दा ओली पथमै नजानुहोला भन्न सक्ने स्थिति त छैन ।

पोखरा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै गण्डकी प्रदेशका विपक्षीहरुको मनमा झस्का लागेको छ, कतै गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यही श्रृङ्खला दोहोरिने त होइन ?

वैशाख २९ गते प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जेठ २९ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । उनले प्रदेशसभाको विश्वास गुमाएमा संविधानको धारा १८६ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउने स्पष्ट आधार छैन । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एक स्वतन्त्र र एमालेका २७ सांसदको समर्थन उनलाई छ । उनले विश्वासको मत पाउन अरु ३ सांसदको समर्थन पाउनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको समर्थन जुटाउने प्रयास सत्तारुढ एमालेका नेताहरुको छ । त्यसकै लागि मन्त्रालय ८ बाट बढाएर ११ पुर्‍याइएको छ ।

तर अझै बहुमत जुटिसकेको छैन । यही अवस्था कायम रहे मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै कदम चाल्न सक्ने आशंका विपक्षीहरुको छ । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिने आँट गर्नुपर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ अझै नियमसंगत हिसाबले नै चल्ने विश्वास गरिए पनि यसअघि ओली पथमै हिंडेकाले यसै भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै ओली प्रवृत्तिका सरकारको नेतृत्व, जे भन्यो त्यही मान्ने राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख हुँदा संविधान, लोकतन्त्र र व्यवस्था नै धरापमा पर्न लागेको पोखरेलले बताए ।

विपक्षी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका पोखरेलसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :

फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, यो घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

गरिमामय पदमा आसीन राष्ट्रपतिले यत्रो ठूलो संवैधानिक संकट निम्त्याउने काम अलोकतान्त्रिक र आफैंमा अंवैधानिक हो । राष्ट्रपतिले संसद विघटनको सिफारिश आएपछि यसअघि अंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको नजिर हेर्नुपर्थ्यो । संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट संसद विघटन हुनै सक्दैन भन्ने नजिर स्थापित भइसकेको थियो ।

एक घण्टा अघि मात्र आफू अल्पमतमा परेको दाबा गरेका प्रधानमन्त्रीले फेरि मसँग बहुमत छ भनेर जानु आफैंमा अनौठो छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरिसकेपछि त्यसको परीक्षण नै नगरी मध्यरातमा अस्वीकृत गरेर राष्ट्रपतिमार्फत संसद विघटन गर्नु नै असंवैधानिक छ ।

प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेको बहुमत छ कि छैन भनेर परीक्षण राष्ट्रपतिको दरबारमा होइन, सदनमा हुन्छ । त्यसैले यो संविधानकै बर्खिलाप हो । संविधानलाई नै कुल्चेर आफूखुशी सत्ता लम्ब्याउने अंवैधानिक खेलमा खेलाडी बनिरहेका छन्, केपी ओली । प्रधानमन्त्री ओलीको कठपुतली बन्नुहुँदैनथ्यो, राष्ट्रपति । राष्ट्रपति गोटी बन्नु अति नै भर्त्सनायोग्य छ । ओली चुनाव गराउन चाहँदै चाहँदैनन्, फगत सत्ता लम्ब्याउन चाहन्छन् । व्यवस्था नै मास्न चाहन्छन् ।
प्रदेशमा पनि बहुमतको सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धनले गरेको दाबी प्रदेश प्रमुखले अस्वीकार गर्नुभयो र ठूलो दलको नेताका हैसियतले पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नै मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । विपक्षी गठबन्धन नयाँ सरकार बनाउन कसरी चुक्यो ?

दलको सचेतक तथा नेताको हस्ताक्षरसहितको पत्र लिएर जाँदा प्रदेश प्रमुखले हामीलाई मतलबै नराखेर ठूलो दलको हैसियतमा फेरि गुरुङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा नै एकलौटी भएको हो । संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारको नेतृत्वमा ओली प्रवृत्ति छ र जेजे भन्छन् त्यसलाई सदर गर्ने ‘रबरस्ट्याम्प’ राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख छन् ।

जेजे नेतृत्वले चाहन्छ, विधि, नियम, परम्परा केही हेर्नु परेन, स्ट्याम्प लगाइदिए पुग्यो । यसले व्यवस्थालाई नै खत्तम पार्छ । गण्डकीमा एकाएक राजीनामा दिएर दुई वा दुईभन्दा धेरै दलहरुको बहुमतमा सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी प्रदेश प्रमुखले विपक्षीको दाबीको परीक्षण नै नगरी ठूलो दलको हैसियतमा गुरुङलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पनि सरकारकै गोटी हुनु हो । हामी चुकेका होइनौं, बठ्याइँ गरिएको हो । सुनियोजित ढंगले नाटकको मञ्चन भयो ।

गण्डकीको प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचनलाई पदमुक्त गरेर सीताकुमारी पौडेललाई नियुक्त गरियो । तपाईंहरुले सरकारको यो कदमलाई प्रदेश सरकार टिकाउने खेल भन्नुभयो नि ?
गण्डकीमा एकपछि अर्को घटित राजनीतिक दृश्यले त्यही देखाइरहेको छ । अमिक शेरचनजीलाई किन हटाउनुपरेको थियो ? यो स्पष्ट छ । किनकि अमिकजी संविधानभन्दा बाहिर गएर तलमाथि गर्नुहुँदैनथ्यो । मेरै सामुन्ने उहाँले मुख्यमन्त्रीलाई भन्नुभएको थियो, ‘म संविधानभन्दा तलमाथि जान्नँ, त्यहीअनुसार चल्नुहोला ।

संविधानअनुसार चल्दा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीलाई त फाइदा नहुने भयो । अनि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारलाई ल्याएर प्रदेश प्रमुख बनाइयो । आफ्नो सरकार भएको बेलामा आफ्ना मान्छे ल्याइन्छ तर पदमा आइसकेपछि त्यसको मर्यादा हुन्छ ।

कतिसम्म भने उहाँले हामीलाई भेट्ने चेष्टा समेत गर्नुभएन । पटक पटक प्रस्ताव गर्‍यौं । मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी लिएर गएको विपक्षी गठबन्धनसँग नभेट्नु कतिसम्मको अलोकतान्त्रिक होला । पृथ्वीसुब्बालाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न ठिक्क पर्नुभएको रहेछ । अनि हामीसँग त उहाँले भेट्न पनि मान्नुभएन । यस्ता प्रदेश प्रमुखबाट निष्पक्षताको के आशा गर्नु ?

अब मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिने दिन नजिकिंदैछ । उहाँले विश्वास लिनुहोला कि गण्डकी प्रदेशले पनि केन्द्रकै नियति भोग्नुपर्ला ?

विगतका घटनाक्रम हेर्ने हो भने उहाँ पनि ओली पथमै हिंडेको देखिन्छ । सदनसँग डराउने, अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न नसक्ने, तिकडम गर्ने गरेको देख्दा ओली पथमै नजानुहोला भन्न सक्ने स्थिति त छैन ।

तर हामी पृथ्वीसुब्बा गुरुङ केपी शर्मा ओलीकै असंवैधानिक बाटो हिंड्नुहुन्न, विश्वासको मत लिने हिम्मत गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्छौं ।

लोकतन्त्र ल्याउन र संघीयतालाई बलियो बनाउन लागि परेका नेताले लोकतन्त्र र व्यवस्था बचाउन पनि लाग्नुहुन्छ भन्ने विश्वास हो । संविधानका मूल्यमान्यतालाई बिर्सनुहुन्न भन्ने लाग्छ । तर उहाँले यी सबै कुरालाई कुल्चनुभयो भने हामीले गर्ने त कानूनी लडाईं हो, प्रतिवाद नै हो ।

गण्डकी प्रदेशमा सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नु, अविश्वास प्रस्तावको मतदान हुने दिन सांसद हराउनु, मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले तपाईंहरुलाई साथ नदिनु र फेरि गुरुङ नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुजस्ता घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

मुख्यमन्त्री गुरुङमा हाउस अन्त्य गर्नेदेखि, प्रदेश प्रमुख फेरिनु, राजीनामासम्म सबै चरित्र प्रधानमन्त्री ओलीकै जस्तो पृथ्वीसुब्बामा देखिएको हो । हामीले कल्पना नै नगरेका घटनाक्रमहरु देखिए ।

हामी विधिअनुसार चल्नुलाई कच्चा मानिन्छ भने संविधान र विधि मिच्नेलाई के भन्ने हो ? पहिले संसददेखि भाग्दिनँ भन्ने मुख्यमन्त्री किन भाग्न थाल्नुभयो ? त्यहींबाट उहाँको नियत देखिन्छ । कसरी सत्ता जोगाउन सकिन्छ भन्ने खेलमा लाग्नुभयो ।

पहिले साथ दिन्छु भनेर पनि जनमोर्चाका दुई सांसदले साथ दिएनन् । बागलुङमा कांग्रेस र जनमोर्चाबीचको सम्बन्धका कारण देखाइए पनि त्यो मात्र कारण होइन । जनमोर्चाले कांग्रेसलाई माया गरेर मलाई समर्थन दिने होइन । ओलीको प्रतिगमनलाई थप साथ दिन नसक्ने जनमोर्चा केन्द्रको निर्णयअनुसार कांग्रेसलाई साथ दिनुपर्ने हो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता कृष्ण थापा गठबन्धनको अलि बढी नै विपक्षमा उत्रनुभयो । सांसद खिमबिक्रम शाही पहिले हराउनुभयो, पछि पार्टी नीतिलाई महसूस गरेको पाएका छौं । पियारी थापा त आफ्नो लाइनमै हुनुहुन्छ ।

अब अंकगणितका हिसाबले गण्डकीमा के देख्नुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्ला ?

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कुनै पनि हालतमा विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३१ जनाको विश्वास पुर्‍याउनै पर्छ । यसमा निर्णायक जनमोर्चा नै हो । जनमोर्चा केन्द्रीय कमिटीले हामीलाई साथ दिन्छु भनेको छ । नमान्ने सांसदलाई कारबाही गर्छु भनेको छ ।

नेता कृष्ण थापालाई निलम्बन गरेको पनि जानकारी आएको छ । तर सांसद पद रहने गरी हो कि नरहने गरी हो भन्ने कुराले नयाँ सरकार गठन हुन्छ कि निर्वाचनमा जान्छ भन्ने कुराको निर्धारण हुनेभयो । हामीसँग ३ दलको २८ सांसद छन् भने सत्तारुढ दलसँग पनि २८ जना नै छन् ।

जनमोर्चाका थापालाई पार्टी सदस्यबाटै जनमोर्चाले हटाएको हो भने प्रदेश सभा ५९ सदस्यीय हुन्छ, त्यसो हुँदा हामीसँग जनमोर्चाका २ सांसदसहित सरकार गठन गर्न पुग्ने ३० सांसद हुन्छन् ।

के गण्डकीमा पनि प्रदेशसभा विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचनमै जाने अवस्था आउला ?

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्नुभएन भने मार्गप्रशस्त गरेर हामीलाई दिने हो । हामीले बहमत पुर्‍याएर फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेनौं भने स्वभावैले निर्वाचनमा जाने हो, यो संवैधानिक व्यवस्था हो । तर, यसलाई पनि नटेरेर ओली पथ नै उहाँले समात्नुभयो भने हामीले खोज्ने कानूनी र संवैधानिक उपाय हो । अर्को राजनीतिक उपाय पनि हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या ११ पुर्‍याइएको छ । मुख्यमन्त्रीले के उद्देश्यले मन्त्रालय संख्या थप्नुभएको होला ?

उहाँले ढडिया थाप्नुभएको छ । कहीं कतै माछा परिहाल्छ कि भनेर उहाँले थापेको ११ मन्त्रालयको ढडियामा कोही फस्नेवाला छन् जस्तो लाग्दैन । नत्र कोरोना कहरको यो संकटमा मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउने काम कसैले गर्छ ? ६ महिना भए पनि कसैलाई मन्त्री बनाइदिन पाए सरकार बच्थ्यो कि भन्ने ध्येय मुख्यमन्त्रीमा देखिएको छ । मुख्यमन्त्रीले जति खेल खेलेर पनि विश्वासको मत जित्न सक्नुहुन्न । खेल सक्किइ नै सक्यो । उहाँले अब छोड्नुपर्छ र वैकल्पिक सरकार हामी दिन्छौं ।

नेकपा विभाजनले तपाईंलाई मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको थियो । राजनीतिक घटनाक्रमले अब त्यो सम्भावना टाढा गएजस्तो लाग्दैन ?

तलदेखि माथिसम्मै कांग्रेस पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने भनेकै हो । जनताले दिएको दुई तिहाइ बहुमतवालाले गरी खाएन । प्रतिपक्षको पनि धर्म के हो भने सत्तापक्ष चुक्दा विकल्प दिने हो । अल्पमतको गैरसंवैधानिक सरकारलाई समर्थन गरेर बस्न प्रतिपक्षीलाई नैतिकताले दिंदैन ।

अब भोलि राजनीतिक खेल कता जान्छ र कतै दुर्घटनामा परेर प्रतिपक्षलाई विकल्प दिने अवसर आएन भने त के नै लाग्छ र ? म सत्तामा जान लालायित होइन तर राजनीतिक दलको नेताले बेलामा सही निकास दिने र संकटमा सत्तामा जाने हैसियत पनि राख्नुपर्छ ।

आजको सबैभन्दा ठूलो चु्नौती नै के हो भने केपी ओलीको बदमासी, असंवैधानिक कदमले सिंगो व्यवस्था माथि नै प्रहार भइरहेको छ । संविधान राम्रो भएर मात्रै पनि हुँदो रहेनछ, त्यसलाई चलाउने व्यक्ति ओलीजस्तो भए झन् दुर्घटनामा पर्ने रहेछ । ओलीले संविधान नै धरापमा पारिरहेका छन् । काम कुरा एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिरको अवस्था कसले सिर्जना गर्‍यो, केपी ओली र त्यही प्रवृत्तिका मान्छेहरुले होइन ? यसको जवाफ अब जनताले दिनेछन् ।

मुख्यमन्त्रीले अब सर्वदलीय सरकार बनाऔं भनेर प्रस्ताव पनि गर्न थाल्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ ?

सकेसम्म सरकार टिकाउन तिकडम गर्ने, संविधान, विधि र प्रक्रियाबाट आउन डराउने, मिच्दै जाने र कसै गरी नसकेपछि सर्वदलीय सरकार बनाऔं भन्ने यो सब नौटंकी मात्रै हो । त्यो सम्भव छैन ।

त्योभन्दा अगाडि नै सरकार बन्न सक्ने कानूनी आधारहरु छन् भने सर्वदलीय सरकार बनाउनेतिर हाम्रो छलफलै हुँदैन । सबै कुरा मिच्दै जाने अनि आफू सत्तामा टिक्न अहिले आएर सर्वदलीय सरकार, वामपन्थी एकता भन्दै नौटंकी गर्नु स्वाभाविकै हो । साभारःअन्लाईनखबर्डट्कम्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *