बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा विभेद ः सरोकार समिति

0

मोहसिन अलि मियाँ
गोरखा । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मुआब्जा वितरणमा विभेद भएको आरोप लगाएको छ । जिल्ला मुआब्जा समितिले घर, बस्ती रहेको सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ तोकेपनि २०७५ सालमा वितरण भएको मुआब्जा रकम घटाएर दिएको गोरखा सदरमुकाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले बताए ।

२०७४ सालको अन्त्यसम्म घर रहेको जग्गा, सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको समेत प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार मुआब्जा दिइएको भएपनि यस बर्ष वितरण गर्दा २ लाख ४८ हजार घटाएर दिदा प्रभावित मर्कामा परेको उनको भनाई छ । ‘एउटै आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा दुई थरी नियम कसरी हुन सक्छ’ अध्यक्ष ढकालले भने ‘एउटै शिर्षकमा फरक दर, गत बर्ष पाउनेले नियमसंगत नै पाए । यो बर्ष साडे दुई लाख घटाएर बाडिएको छ ।’

संयोजक ढकालले एउटै नियमको पनि वर्षअनुसार ब्याख्या फरक गरेर आयोजनाले जनतालाई मुआब्जामा ठगेको बताए । समितिले यसअघि गरेको निर्णय अनुसार नै मुआब्जा वितरण नभए आफुहरु विरोधमा उत्रिन बाध्य हुने सरोकार समितिको चेतावनी छ । ‘घर भएको र सहायक मोटरबाटोले छोएको कित्ताको पनि पहिले झैं प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार दिनुपर्छ’ अध्यक्ष ढकालले थपे ‘होइन भने हामी अदालत, अख्तियार कहाँ जानु पर्ने हो त्यहा जान तयार छौ ।’
त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनिहरुले आयोजनाको बारे समाचारमा आएजस्तो प्रगती नभएको समेत आरोप लगाए ।

दुई बर्षअघिसम्म जे अवस्था थियो अहिलेपनि उस्तै र झनै अन्योल बढेकाले आयोजनाको कामले गति लिन नसकेको अध्यक्ष ढकालले बताएका छन् । ‘आयोजना इकाई प्रमुखले भनेजस्तो प्रगती बुढीगण्डकीमा केही भएकै छैन’ उनले भने ‘पहिला जति भयो त्यै मात्रै हो, न बाँकीको मुआब्जा निर्धारण भएको छ, न समस्या हटेका छन्, अहिले त झनै पहिलाभन्दा अन्योल बढेको छ, समस्या र सास्ती थपिएको छ ।’

डुवान क्षेत्रको सबै ठाउँको जग्गाहरु एकै पटक २०७३ साल चैतमा रोक्का भएकामा आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारका जग्गाको अहिलेसम्म मुआब्जासमेत निर्धारण नहुनुले आयोजनाबारे अन्योल बढेको समितिले बताएको छ । यस क्षेत्रमा मुआब्जा निर्धारण नहुदा एकातिर लगानी अभावले व्यवसाय प्रभावित भएको र अर्कातिर जग्गा धितो राखेर ऋणको कारोबार गर्न पाएकाले ब्यवसायीहरु धरासायी बनेको भन्दै तत्काल निर्धारण गरी वितरण गर्न समितिले माग गरेको छ ।
आयोजना निर्माणमा सहयोग गर्न थातथलो नै छोड्न तयार भएका प्रभावितलाई थप पिडा र समस्यामा नपार्न समितिले आग्रह समेत गरेको छ ।

अहिलेसम्म मुआब्जा वितरण भएका स्थानका वासिन्दाको समेत कयौं कित्ता जग्गाको मुआब्जा वितरण छुट भएको र बारम्बार गुनासो भर्दा आयोजनाले वास्ता नगरेको उनिहरुको आरोप छ । मुआब्जा निर्धारण गर्दा ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम हुनेलाई १० प्रतिशत मुआब्जा वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले माग गरेको छ ।

सरोकार समितिका सदस्य कृष्णप्रसाद खनालले बुढीगण्डकी आयोजनामा डुवान पीडितलाई चरम बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकारकै कारण डुवान क्षेत्रका ८० प्रतिशतभन्दा बढी वासिन्दा सुकुम्बासी हुने बताए । बुढीगण्डकी वातावरण, पुनर्बास, पुनस्र्थापना इकाइमा मुआब्जा लगायत विभिन्न विषयमा डुवान क्षेत्रका वासिन्दाले गरेको गुनासोको धेरै ठूलो चाङ लागिसक्दा समेत एउटै गुनासो पनि फच्छर्यौट नहुदा कार्यालयको कर्मचारी व्यवस्थापन र काम गर्ने शैली अत्यत्न्तै गैरजिम्मेवार र तजबिजी रहेको स्पष्ट भएको सदस्य खनालले बताए । यस आयोजनाबाट गोरखा तर्फ साविकको १४ र धादिङको १३ गाविसका बासिन्दा विस्थापित हुनेछन् ।

Share.

Leave A Reply