गोरखा आएर मुख्यमन्त्रीले भने ‘स्थानीय तहसंग सहकार्य नभएको सत्य हो’

0

मोहसिन अलि मियाँ
गोरखा । गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच सहकार्य हुन नसकेको मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले स्विकार गरेका छन् । प्रेस संगठन नेपालले गोरखा सदरमुकाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सरकार गठनसंगै सहकार्यका लागि भएका प्रयास सन्तोषजनक हुन नसकेको बताएका हुन् । ‘स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा कमजोरी भएकै हो, हामीले सुरुवातदेखि नै निक्कै प्रयास ग¥यौ, समन्वय गर्न खोज्यौ’ उनले थपे ‘तर स्थानीय तह आफ्नो ढंगबाट अघि बढेको छ । यो राम्रो भएको छैन ।’

सहकार्यको प्रयास स्वरुप सरकारले स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर अघि बढ्ने गरी बिभिन्न योजना बनाए पनि खासै उपलब्धी हुन नसकेको मुख्य मन्त्री गुरुङले बताए । प्रत्येक पालिकामा सिटी हल, रंगशाला, कृषि उपज केन्द्र लगायतका योजना प्रदेशले स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा अघि बढाउन चाहेको भएपनि उल्टै आरोप खेप्नुपरेको उनको दुखेसो छ । ‘हामीले प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा रंशाला, सिटी हल लगायतका संरचना स्थानीय तहसंग मिलेर बनाउने भनेर योजना बनायौ । तर पछि स्थानीय तहले उल्टै सरकारले आफ्नो काम लगाउन खोज्यो भनेर आरोप लगायो’ उनले भने ‘उसले सरकारसंग सहकार्य गर्न रुची राखेन ।’

अब्यवस्थित उत्खननलाई ब्यवस्थित गर्न सरकारले नदिजन्य पदार्थ झिक्नमा रोक लगाएको बताउदै गुरुङले अहिलेसम्म सरकारले भन्दा सिमित ब्यक्तिले फाइदा लिइरहेको बताएका छन् । मापदण्ड विपरित उत्खनन गर्दा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन भएकाले तत्कालका लागि रोक लगाउनुपरेको उनको भनाई छ । ‘अहिलेसम्म यसबाट राज्यलाई कुनै फाइदै छैन । केहि सिमित ब्यक्तिले यसलाई लुटिरहेका छन्’ उनले भने ‘अब डन प्रथा, विचौलिया, अनियमितता सबै रोकिन्छ ।’

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन र क्रसरहरु तत्कालका लागि बन्द गराएर पुनः दरखास्त माग गरि नयाँ प्रकृयामा लैजाने तयारी प्रदेश सरकारको छ । सरकारले तोकेअनुसारको मापदण्डमा रहेर काम गर्नेगरी असार मसान्तसम्मको म्याद राखेर दरखास्त आह्वान गरिएको उनले बताए । त्यस्तै स्थानीय तहका प्रमुखहरुले उत्खननको अधिकार दिन नपाउने बताएका छन् । ‘सरकारले बनाएको मापदण्ड विपरित स्थानीय तहका प्रमुखले अधिकार दिन कहाँ पाउछन् ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै मुख्य मन्त्री गुरुङले भने ‘अब त्यसो हुदैन, ब्यक्तिको फाइदालाई हेरेर कानुन विपरित काम गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’ सरकारले स्थानीय तहका काम कारबाहीलाई कडाईका साथ अनुगमन र निरिक्षण गर्न ‘एक्सन रुम’ निर्माण गरेको उनले बताए ।

त्यस्तै मुख्य मन्त्री गुरुङले सरकार चलाउन आफुले परिकल्पना गरेजस्तो सहज नभएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्रीको सपथ लिनेक्रममा आफुले एक बर्षभित्र प्रदेशमा धेरै पूर्वाधार निर्माणको काम सक्छु भन्ने कल्पना गरेपनि कर्मचारी अभाव, बजेट अभाव लगायतका समस्याले काम अघि बढाउन नसकिएको उनको भनाई छ । फरक प्रसंगमा बोल्दै उनले नेकपाको तल्लो तहसम्मको एकता चाँडै टुंिगने बताएका छन् । अब छिट्टै जिल्लाको अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी केन्द्रले ताक्ने र बाँकी कमिटिका पदाधिकारी र सदस्य छलफलबाट चयन गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।

Share.

Leave A Reply