सुधारिएको संसदीय व्यवस्था

२०७१ पुस २० गते, आईतवार ०७:४४:३९ बजे
शैलेश भट्टराई
नेपालको राजनीतिक बजारमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको चर्चा हिजोआज निकै चुलिएको छ जसरी छत्तीस सालताका सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको चर्चा चुलिएको थियो| प्रस्तावित सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा के के सुधार हुने भन्ने कुरा अहिलेसम्म अन्यौल नै रहेकोले सम्भावित केही ‘सुधार’हरू पाठकवृन्द समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु।
 
सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा पुरानो संसदीय व्यवस्थामा स्थापित पजेरोवाद-प्राडोवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा लिंदै त्यस्तै अरू उन्नत, आदर्श र प्रगतिशील दर्शनहरूको प्रतिपादन हुनेछ। यसको शुरुवात वंगलावाद र धनवादबाट हुनेछ। यसको लागि प्रत्येक विधायकलाई संसद् भवनलाई केन्द्रविन्दु बनाई त्यसको तीन किलोमिटरको रेडियस भित्र आकर्षक बंगलाको व्यवस्था गरिनेछ भने उहाँहरुको माग बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा अहिले पाइरहेकोलाई बढाएर कम्तिमा उनान्सय करोड रुपैयाँ जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरिनेछ। यो पैसा माननीयज्यूले फुक्काफाल खर्च गर्न सक्नु हुनेछ। झोला किन्न देखि कोकाकोला खान अनि सालीको विहेमा गोडधुवा देखि गाउँमा कुवा खन्न पनि यसैको सदुपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ। सो रकम खर्च गर्न अहिले भएका अनावश्यक उल्झनहरू पनि उन्मूलन  गरिनेछ। पूरानो संसदीय व्यवस्थामा उपलब्ध गराइएका विभिन्न सुविधाहरू लिन छूट भएकाहरूको लगत संकलन गरी उनीहरूका लागि विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। ’म लिन्न’ भनेर बहिष्कार गर्ने छिटपुट घूर्कीबाज माननीयज्यूलाई पनि सुधारिएको व्यवस्थाको मूलधारमा ल्याइने भगीरथ प्रयत्न गरिनेछ। 
 
पुरानो संसदीय व्यवस्थामा दुई तीन पटक एकै दलको एकमना सरकारको अनुभूत गर्न पाइएको थियो। तर सत्तासीन दलभित्रकै गुट, उपगुट र घात,अन्तर्घातको कारणले पूरा समय चल्न पाएन। एकलदलीय पूर्ण बहुमतको सरकार त पूरा समय चल्न पाएन भने मिलिजुली सरकारको त झन् कुरै गर्नु परेन। अब त्यसलाई सुधार गरेर दलभित्र गूट उपगुटको संस्थागत विकास गरिनेछ। यसको लागि गूट उपगूटलाई दलीय दायरामा ल्याइनेछ। अर्थात्  दलभित्र गूटको लागि छुट दिंदै ‘दलभित्रको दल’ लाई मलजल गरिनेछ। पार्टीलाई लाभको पद प्राप्त भएमा प्रत्येक गूटको लागि त्यसको तागत अनुसारको कोटा निर्धारण गरिनेछ।
 
यसो भयो भने अन्तर्घात न्यूनीकरण भई एकमना सरकारले पूरा अवधि चल्न सक्ने सम्भावना बढेर राजनीतिक स्थिरताको ग्यारेन्टी हुन जान्छ। ‘पार्टीमा गुट उपगुट भएपनि भागवण्डामा एकजुट’ हुने परम्पराको संस्थागत थालनी भएपछि पुरानो संसदीय व्यवस्थामा 'फू' गर्दा नै ढल्ने सरकार सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा हाच्छिउँ वा खोकी पनि धान्न सक्ने हुनेछ| यसबाट प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुन खुट्टो उचालिसकेका नेताज्यूले अलिकती बढी धर्य गर्नुपर्ने जोखिम बढे पनि राजनीतिक स्थिरताको ग्यारेन्टी हुनेछ| त्यसैगरी  पुरानो संसदीय व्यवस्थामा संसदमा लोकल सुरा-सुन्दरीको मात्र चर्चा भयो भने सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा त्यसलाई सुधार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सुरा-सुन्दरीको चर्चा हुने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। यसले गर्दा नेपालको ईज्जत प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय उचाईमा पुग्नेछ।  
 
विगतको व्यवस्थामा निवृत्त सांसदलाई पेन्सनको प्रसङ्ग आउँदा जनताले विरोधको नाममा विरोध गरे। त्यस्तो वेतुक विरोधको जवाफ दिंदै एकजना प्रभावशाली नेताले ठीकै भन्नु भएको थियो -‘ के सांसद चाहिँ निवृत्त भएपछि गिट्टी कुट्न जाने ?‘ वहाँको यो भनाईलाई मनन् गर्दै सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा पूर्वसांसदहरूले गिट्टी कुट्ने अवस्था आउन दिईने छैन। बरू पेन्सनका विरोधीहरूलाई कुट्न/कुटाउन पुग्ने निवृत्तभरणको व्यवस्था गरिने छ| ‘एक पटकको सांसद सधैंको सांसद' सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको भाले नारा हुनेछ। अर्थात् जीवनमा एक पटक कोही सांसद पदमा आसीन भएपछि सकियो। यो भन्दा ठूलो पदको त झन् कुरै गर्नु परेन| वहाँहरूलाई जीवन पर्यन्त सेवा, सुबिधा राज्यले दिनेछ। जीवन चलाउन कुनै उद्धम व्यवसाय गर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
 
त्यसैगरी सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वउपसभामुख, पूर्वमन्त्री इत्यादीको सेवा सुविधामा व्यापक सुधार गरिनेछ भने बहालवालासंग भएको ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ को अवसरलाई अझ बिस्तार गरिनेछ। पूर्व हुन् वा बहालवाला वहाँहरूका सन्तान दरसन्तानलाई स्वदेश वा विदेशमा निःशुल्क शिक्षा, औषधोपचार, सुरक्षा, इन्धन, सञ्चार, आवासको व्यवस्था गरिनेछ। स्वदेश वा विदेशमा अवश्यकता अनुसार वहाँहरूले यस्तो सुविधा लिन सक्नुहुनेछ।  ठुल्ठुला उद्योगपति, व्यवसायीलाई समेत यसले राजनीतिमा आउन प्रेरित गर्नेछ भने सर्बसाधारण त आउने नै भए| धेरै भन्दा धेरै जनताको दलीय राजनीतिमा सक्रियता सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ। यसो भयो भने ‘दलीय राजनीति हाम्रो मूल खेती’ भन्ने नाराले सार्थकता पाउनेछ|
 
पूरानो संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको संबिधानमा सांसद खरिद विक्री गर्न नपाइने भनेर कहीं कतै नलेखिएकोले सांसदहरूको खरिद-विक्री भएको भनेर अहिले महसूस गरिएकोले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको नयाँ संबिधानमा ‘सांसदहरूको खरिद विक्री गर्नु गैर कानूनी र दण्डनीय हो’ भनी किटानीसाथ लेखिनेछ। यसले गर्दा यो प्रथा निर्मूल हुनेछ। त्यसैगरी अघिल्लो संसदीय व्यवस्थामा महिला पुरुष दुबै सांसदलाई सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था गरिएकोमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा सांसदका छोरा छोरीलाई पनि सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ। पुरानो व्यवस्थामा यस्तो भत्ता लिन सुत्केरी नै हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थियो तर सुधारिएको व्यवस्थामा त्यो कठोर प्रावधान हटाइने छ।
 
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त भएको हुनाले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा यो सिद्धान्तमा थप सुधार गरिनेछ| यस क्रममा पुरानो संसदीय व्यवस्थामा केवल न्यायपालिका र कार्यपालिकाका प्रमुख मात्रै एकै बनाइयो तर अबको सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनवटै अङ्गका प्रमुख एकै जनालाई बनाइने छ। लोकतन्त्रको यो अनुपम, मौलिक र माटो सुहाउँदो प्रयोगको चर्चा शायद विश्वभर हुनेछ।
 
त्यसैगरी कानुनको शासन लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो।  अनि न्यायपालिका कानुनको शासनको प्रत्याभूति दिने अङ्ग हो। अदालत मार्फत् कानुनको शासनको अभ्यास गरिन्छ| हरेक अदालतमा यसको लागि न्यायधीशहरूको नियुक्ति गरिएको हुन्छ। हो यही कानुनको शासनलाई सुनिश्चित गर्न पुरानो संसदीय व्यवस्थामा केवल न्यायधीशहरुको मात्रै दलीय भागबण्डा गरियो जुन अपर्याप्त भएकोले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा न्याय र समग्र न्यायपालिकाकै भागबण्डा गरी पूर्ण रूपमा कानूनको शासनको प्रत्याभूति गरिनेछ । यसको लागि सर्बोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतको सम्मानजनक भागवण्डा हुनेछ। सबैभन्दा ठूलो दलले सर्बोच्च अदालत पाउने व्यवस्था गरिनेछ भने दोस्रो ठूलो दलले पुनरावेदन अदालत पाउने छ। तेस्रो ठूलो दलले जिल्ला अदालत पाउने व्यवस्था गरिनेछ। अन्य सानातिना भुरे टाकुरे पार्टीहरूलाई चित्त बुझाउन नगर अदालत, गाउँ अदालत र वडा अदालतको व्यवस्था संविधानमै गरिनेछ। यो प्रकृया भागवण्डा मिलाउन नयाँ मन्त्रालयको गठन गरेजस्तो वा हुँदा खाँदाको मन्त्रालयको खण्डीकरण गरेजस्तो बकम्फुसे प्रकृया नभई कानुनको शासनको सुनिश्चितताको एउटा दरो अस्त्रको रूपमा स्थापित हुनेछ| 
 
सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा विगतको जस्तो संसद भवनका कुर्सीहरु, माइकहरू, बजेटको ब्रिफकेश जस्ता तुच्छ कुराहरू तोडफोड नगरी उच्चस्तरीय तोडफोड गरिनेछ। मतलब तोडफोडमा पनि सुधार हुनेछ । यसको नमूनामा संसद भवन नै पनि पर्न सक्छ। संसद भवनका रेलिङ्ग, सवारी साधन, झ्याल ढोका इत्यादी पनि पर्न सक्नेछन्। संसद अवरुद्ध गर्न पाउने सांसदहरुको मौलिक, अविनाशी एवम् नैसर्गिक अधिकारको थप ग्यारेन्टी गरिनेछ। विगतको संसद अबरुद्धको कीर्तिमानलाई यथासक्य छिटो भङ्ग गर्ने वातावरण मिलाइनेछ। विगतमा भएको सत्र पटकको प्रधानमन्त्रीको चुनावलाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा  तटस्थवादीहरूको सहयोग लिएर कम्तिमा एकसय सत्र पटक पुर्याइने छ।
 
सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा प्रशासनयन्त्रलाई अहिलेको भन्दा चुस्त दुरुस्त राख्न पुरानो संसदीय व्यवस्थाको प्रत्येक कार्यालयमा कर्मचारी होइन काँग्रेस भेटिने, राष्ट्रसेवक होइन एमाले पाइने, अनि जागिरे होइन माओवादी भेटिने रहरलाग्दो व्यवस्थालाई थप मजबूत बनाउन लोकसेवा आयोगबाट बिज्ञापन हुँदा फारम भर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको केन्द्रीय कमिटिको सिफारिशको सक्कल प्रति अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। अर्थात् निर्दलीय र स्वतन्त्र व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। निर्दलीय व्यक्ति बहुदलीय व्यवस्थामा जागिर खान सुहाउने कुरा पनि होइन नि ! 
 
नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा 'सुधारिएको' शब्दका प्रणेता राजा वीरेन्द्रलाई यस सन्दर्भमा सम्झनै पर्ने हुन्छ जसले २०३६ सालमै लगभग लगभग धराशायी भैसकेको पञ्चायती व्यवस्थालाइ यही शब्दले थप दश वर्ष टिकाए। मोहन शमशेरलाई पनि यो सन्दर्भमा यो शब्दको प्रयोग नगरेकोमा धन्यवाद दिनै पर्छ । धन्न उनले सात सालमा 'सुधारिएको राणा शासन' भन्ने नारा दिएनन् नत्र नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको मुख हेर्न नजाने कति दशक कुर्नु पर्थ्यो। ‘सुधारिएको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था’ को नारा दिन नपाएकोमा राजा ज्ञानेन्द्र शायद चुकचुकाई रहनु हुँदो हो।

साभार सेतोपाटी
यसमा तपाईको प्रतिक्रिया