सहमतिको अन्तिम सूत्र

२०७१ माघ १२ गते, सोमवार ०८:०८:१६ बजे

टिप्पणी



CANP

काठमाडौ, माघ ११ - अहिलेको राजनीतिक रस्साकसीबाट कोही चर्को दबाबमा छन् भने ती संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ हुन्। वास्तवमा नेम्वाङ दलीय टकराव र मेलमिलापको यस्तो पानीढलोमा उभिएका छन्, जहाँबाट थोरै मात्र विचलित भइदिँदा इतिहासको पाङ्ग्रा पुनः अस्थिरतातर्फ फर्काउने कारक बन्नेछन् उनी।

कल्पना गरौं, विपक्षी अवरोधका बाबजुद उनले आइतबार आफ्नै मुखबाट बहुमतीय प्रक्रियातिर जाने गरी समिति गठनको निर्णय सुनाइदिए भने? त्यस्तो अवस्थामा एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबाट संविधानसभा बहिष्कार गर्नेसम्मको प्रतिक्रिया आउन सक्छ। निश्चय पनि त्यो उनीहरूको अर्को अतिवादी कदम हुनेछ,  तापनि मानौं तिनले त्यही गरिदिए, अनि सभाध्यक्षको सहयोगमा सत्तापक्षले एकलौटी रूपमा 'प्रक्रिया' प्रारम्भ गर्‍यो भने के त्यसले संविधानसभालाई सार्थक गन्तव्यमा पुर्‍याउला?

सबै कोणबाट हेर्दाखेरी उत्तर नकारात्मक आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेस-एमाले र एमाओवादी-मधेसी मोर्चा सहजै मिल्न नसक्ने गरी ध्रुवीकृत हुने जोखिम छ। त्यस्तो तनावपूर्ण परिस्थितिमा एउटा पक्षबाट जारी गरिने संविधान लागू हुन सक्ला? त्यो पनि सम्भव देखिँदैन। हामीलाई आजै-अहिल्यै-तुरुन्तै एउटा संविधान  नामधारी कागजी पुलिन्दामात्र चाहिएको हो या बहुसंख्यकले स्वीकार्ने समावेशी दस्तावेज? प्रश्न उठ्नेछ।

पक्कै पनि नयाँ संविधानबाट दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्ने हो, नयाँ बहुआयामिक द्वन्द्व निम्त्याउने होइन। अहिले संविधानसभाका चार शक्तिहरू परस्परविरोधी कित्तामा उभिन थाल्दा न कांग्रेस-एमाले सफल हुनेछन्, न त एमाओवादी-मधेसी दल। ढिलोचाँडो कसैको उभार आउनेछ भने ती या त राउत हुनेछन् या विप्लव।  धार्मिक र जातीय कट्टरपन्थले समेत टाउको उठाउन सक्नेछ। समग्रमा संविधानसभा र संघीयता दुवै धरापमा पर्नेछन्।

सभाध्यक्ष नेम्वाङले यसकारण पनि निर्णायक कदम चाल्नुपूर्व राम्रैसँग सोच्नुपर्छ। हिजो माघ ८ सम्म संविधानसभाको एउटा अलग्गै कार्यतालिका थियो, जो जस-जसका कारणले भए पनि दुर्भाग्यवश सफल भएन। त्यस अवधिमा न सहमति जुट्यो, न त बहुमतीय प्रक्रिया सम्भव भयो। त्यसैले अब नयाँ कार्य तालिकाअन्तर्गत नयाँ शिराबाट काम थाल्ने हो। माघ ८ को विफलताले सिकाएको पाठ के हो भने संविधान लेखनका निम्ति सहमति नै सबभन्दा सहज विधि हो।

र, त्यो अझै सम्भव छ, किनभने संविधानका अधिकांश अन्तरवस्तुमा सहमति जुटिसकेको छ। बाँकी मुख्य चार मुद्दामध्ये न्यायपालिकामा कुरा मिलिसकेको छ, न्याय परिषद्को संरचनामा थोरै कुरा मिलाउनेबाहेक। निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक र प्रत्यक्षमा कति-कति अनुपात राख्ने भन्नेमा अन्तिम टुंगो लगाउनमात्र  बाँकी छ। यी दुई विषयलाई मस्यौदा लेखनका निम्ति पठाउन गाह्रो छैन। शासकीय स्वरूपमा पनि सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको सेरोफेरोमा सबै दल आइसकेका छन्।

बाँकी रहेको विवाद संघीयतालाई लिएर हो। त्यसमा पनि मुख्यतः पूर्वका तीन (झापा-मोरङ-सुनसरी) र सुदूरपश्चिमका दुई (कैलाली-कञ्चनपुर) जिल्लाको संघीय अवस्थिति निरूपण हुन नसकेको हो। प्रदेशको नाम र संख्यासमेत अब उति जटिल विषय रहेन। उल्लिखित पाँच जिल्लालाई सम्बन्धित क्षेत्रका पहाड वा तराइर् का प्रदेशमा राख्न सहमति जुटाउने वा केन्द्रशासित हैसियत दिने वा स्थानीयस्तरमा जनमत संग्रह गर्ने वा जिल्लाहरूको पुनःसंरचना गरेर मिलाउने जस्ता थुप्रै विकल्पहरू उपलब्ध छन्।

सभाध्यक्ष नेम्वाङले म्याद गुज्रिसकेको कार्यतालिकाअन्तर्गत बहुमतीय प्रक्रिया प्रारम्भ गरेर राजनीतिक विभाजन अरू फराकिलो बनाउनुको साटो फेरि एकपटक मौका दिनैपर्छ दलहरूलाई। यसका लागि शीर्षस्थहरूबीच सार्थक समन्वय र संवाद गराउने अग्रसरता पनि लिनुपर्छ। र, उल्लिखित चार मुद्दामा सहमति जुटाउने म्यान्डेटसहित अन्तिम  पटक सहमति खोज्ने निश्चित म्याद थप्नु उपर्युक्त हुन्छ।

यीमध्ये लगभग कुरा मिलिसकेका न्यायपालिका र निर्वाचन प्रणालीका प्राविधिक विवाद सुल्झाएर ती विषयहरूलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने र अन्तिम सहमति जुट्न बाँकी रहेका शासकीय स्वरूप र संघीयतालाई मात्र बाँकी अवधि छलफलको विषय बनाउने उपाय पनि अपनाउन सकिन्छ। यस्तो प्रस्ताव चर्को  मतान्तरकै बीच विभिन्न नेताहरूबाट आइरहेकै हो, जसलाई अब अन्तिम सूत्र बनाएर अगाडि बढ्नु नै कम जोखिमपूर्ण हुनेछ।

नेताहरूले दायाँबायाँ र देशभित्र-बाहिरबाट आइरहेका अवाञ्छित दबाबबाट मुक्त भएर सार्थक संवाद गर्ने हो भने समाधान टाढा छैन तर खाँचो छ- इच्छाशक्ति र इमानदारिताको।

साभार ई कान्तिपुर
यसमा तपाईको प्रतिक्रिया

थप लेख रचना