प्रचण्ड ज्यू, खोई तपाईंको इमान्दारिता?

२०७१ माघ १० गते, शनिवार १८:००:३४ बजे


दिल निशानी मगर

दिउँसो विप्लव माओवादीद्वारा निजी ग्याँस डिपोमा आक्रमण गर्नु एक स्वभाविक कदम थियो किनभने उनीहरुले सिङ्गो शान्ति प्रकृयालाई नै गलत भनिरहेका छन्। तिनले संविधानसभा मान्दैनौं भनिरहेका छन्। तर मध्यराति संविधानसभा बैठक प्रचण्ड माओवादीद्वारा भएको सांघातिक हमला चाहिँ निकै अस्वाभाविक थियो।

किनभने उनीहरु आफूहरुलाई शान्ति प्रकृयामा समाहित भैसकेको घोषणा गर्दै संविधान बनाइछाड्ने अठोट साथ दोस्रो पटक समेत संविधानसभा चुनावमा सहभागी भएकाहरु थिएl

बिप्लवले संविधानसभा मान्छु भनेका छैनन्l विद्रोहको बैचारिक नीति बोकेका बिप्लवलाई ग्याँस किन कब्जा गरिस् भन्न मिल्दैन। शान्ति प्रकृया नमान्ने भनिसकेपछि उनी जे काम गर्छन् राज्य नियमभित्र रहेर गर्दैनन्। नियम मान्दिनँ भन्ने समूहसँग राज्यको औपचारिक तथा वैधानिक सम्बन्ध खासै हुँदैन।

प्रचण्डले बिद्रोह गर्छु भनेका छैनन्। संविधानसभा र शान्ति प्रकृया मान्छु भनेका छन्। बिद्रोह गर्दिनँ भनेर संविधानसभामा सहभागी पार्टी प्रतिनिधिहरुले एमाले नेता वलीको छातीमा माइकले किन हाने ? मर्यादा पालकको हात किन भाँचिदियो ? सभामुखलाई समात्न भनेर किन रोस्ट्रम उक्लिने साहस गरे ? राज्य सम्पतिको तोडफोड किन गरे?

सभामुख सुवास नेम्वाङ टिलपिल आँशु निकालेर बाहिरिदै गर्दा प्रचण्ड चाहिँ तोडफोडकारीबीच मुसुमुसु मुस्कुराइरहेका थिए। यस्तो लाग्थ्यो कि योभन्दा घटिया छायाँचित्र यो युगमा फेरि कैद हुने छैन। दलहरुबीच अन्तिम सहमति हुनै लाग्यो भनिकन वक्तव्यबाजी गर्दै गर्दा मध्यरातको संविधानसभा बैठकलाई  रणभूमि जस्तै बनाएको निमीठो स्मरण इतिहासमा दाग बनेर बस्यो-बस्यो।

सडकमा मजदुरको गरीखाने ट्याक्सीमा आगो लगाइएको छ। सदनमा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्दै वितण्डा प्रदर्शन गरिएको छ। साँझ-बिहान छाक जुटाउन एक सामान्य मजदुरलाई धेरै सकस हुन्छ भन्ने हेक्का जनताले तिरेको करमा पालिएका 'माननीय' लाई हुँदैन।

आफैं बस्ने कुर्सी तोडफोड गर्दा यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो, मैले घर बाट बोकेर आएको होइन भन्ने हेक्का हुनु पर्ने थियो। राज्यको सम्पत्तिलाई आफ्नो पेवाजस्तै तोडफोड गर्नेहरुलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न नसक्ने हो भने राज्य हुनु र नहुनुको कुनै भिन्नता हुने छैन l

संविधानसभामा भएको आक्रमण देख्दा यस्तो लाग्थ्यो- यो मुलुकमा जसले जे गरे पनि हुन्छ। नेपालीले जस्तो गरे पनि चुप लागेर रमिता हेर्छन्। मानौं उनीहरुको एक हुल जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि हुन्। अरु चाहिँ ढुङ्गा, माटोले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि हुन्। त्यसैले जनताले चुनेकाहरुलाई तोडफोड गर्न नैसर्गिक अधिकार जस्तो छ। ढुङ्गा, माटोले चुनिएकाहरुको हातमा चाहिँ 'दही' जमेको छ।

मुलुकको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा पत्रकारहरुको ठूलो भूमिका छ। तर आज दलले मुलुकलाई निकास दिन नसकेको साक्षी बस्दा मिडियाको गाडी तोडफोड गर्नु, पत्रकारलाई धम्की दिनु भनेको निच मानसिकताको पराकाष्ट हो। मुलुकका राजनीतिक परिवर्तनमा यस्ता आवाराको समूह भन्दा पत्रकारको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ।

संविधानसभा आफैँमा विधि र प्रकृयाको थलो हो। सडकको आन्दोलनलाई संविधानसभामा भित्र्याउनु राजनीतिक इमानदारिता होइन। नेताबीचको असमझदारी हटाउन वर्षौंदेखि विभिन्न रिसोर्टमा वार्ता र बहस हुँदै आइरहेका थिए।

नेताहरुले आफूलाई “फेलियर” घोषणा गर्नु पर्छ कि मुलुकलाई निकास दिन सकेनौं भनेर हात उठाउनु पर्छ। उनीहरुले गरिरहेको असफल राजनीतिको दोष सधैँभरि बोकेर देश दौडिरहन सक्दैन।

संविधानसभामा भएको आक्रमणलाई देशविदेशमा रहेका नेपालीले दुखद घटनाका रुपमा लिएका छन्। मुलुकलाई निकास दिन दलहरु सफल हुने छन् तथा चाँडै विकासले गति समात्ने छ भनेर ढुक्क रहेका प्रवासीहरुको मन दुखेको छ।

कुनै पनि देशको मियो त्यो देशको राजनीतिक संस्कार र नेतामा देखिने इमानदारी हो। शान्ति प्रकृया मान्छौं भनेर संविधानसभालाई आफ्नो मुख्य अजेण्डा बनाएका दल यसरी भाँडभैलोमा रमाउनु निश्चय पनि दुखद बिषय हो।

तोकिएको समयमा संविधान दिन नसके पनि कम्तीमा नेताबीच सहमति हुन सकेको भए पनि त्यो सुखद नै हुने थियो। मर्नु भन्दा बहुलाउन निको भने जस्तै मुलुक मुठभेडको दिशातर्फ धकेलिनु भन्दा नेपाली जस्तोसुकै दु:खपीडा पनि सहन राजीखुसी हुने थिए।

यतिका वर्षसम्म आफ्नो करबाट सभासद पालिरहेका नेपालीमा निराशा छँदै थियो। झन् हिजोको घटनाले निराशालाई थप गराइदिएको छ। संविधानसभा वैठकभित्र अनुशासनको हद नाँघेर भौतिक नोक्सानी हुने गरी हमला गर्नु ठीक होइन।

शन्ति प्रकृयामा आइसकेको पार्टीले युद्धकालीन झल्को दिएर आफ्नो वीरता प्रदशन गर्न खोज्नु वा आफ्नो दलबलका कारण अरु हामीसँग डराएर हाम्रो मान्यतालाई जसरी पनि मान्न तयार होउन भनेर सोच्नु आजको दुनियाँमा हास्यास्पद हुन्छ।

खुला राजनीतिमा बहुमत र अल्पमतलाइ मान्न सक्नु पर्छ। बहुमत र अल्पमत मान्न नसक्नु भनेको खुला राजनीति नचाहनु हो। ‍कसैलाइ दबाबमा राखेर आफ्नो विचार लाद्न खोज्नेले फेरि युद्धमा फर्कनु पर्छ। घोषित रुपमा भौतिक कारवाही गर्दै हिड्नु पर्छ। सहमतिमा आउन नसकेको स्थितिमा अल्पमतलाई मानिरहनु वाध्यकारी हुँदैन।

एमाओवादी आफ्नो खुट्टामा आफैँ उभिन सकिरहेको छैन। अडानको कुरा छाडौं, प्रचण्डको दिमागमा बिहान निस्केको सहमति साँझ ठूलो विमति भइसक्छ। हिजो सम्झेका कुरा आज बिर्सन्छन्।

बाइस दल नामको लप्फाजीमा उनी जसरी फसिरहेका छन्, त्यो मुलुकबासीको चाहना र भावनालाई बोकेर हिँडिरहेका दल होइनन्। संविधानसभामा आक्रमणक बेला उपेन्द्र यादववाहेक अधिकांश मधेशवादी दलका नेताहरु अगाडि देखिएनन्। उनीहरु पछि हटेको जानकरी प्रचण्डलाई छैन।

एमाओवादी कुन प्रतिवद्दता साथ दोस्रो पटकको चुनावमा होमिएको थियो भन्ने जनतालाई थाहा नहुने कुरै भएन। गाँउका जनताको मनमा के कुरा खेलिरहेको छ होला भन्ने मनोभावना प्रधान हो।

कुनै राजनीतिक स्वार्थको निकास भन्दा पनि मुलुक शान्ति र सम्वृद्धिको दिशामा अगाडि जावस् र आफ्ना सन्तानलाई नयाँ नेपालमा थुप्रै अवसर मिलून भन्ने चाहन्छन्। दु:खको कुरा नागरिक भावना बुझ्ने राजनेता अझै जन्मिन सकेनन्l छविलाल दाहालले आफनो छवि बनाउन त सकेनन् नै यी माननीयहरुको छवि समेत अमाननीय बनिसक्यो।

बर्षौंदेखि संविधानसभाको नाममा मुलुकको विकास गति ठप्प छ। मुलुकको सिङ्गो बजेट संविधान निर्माणको नाममा सभासदको खल्ती मा पुगेको छ। जनता भोकभोकै संविधान, शान्ति र सम्वृद्धि चाहिरहने तर नागरिक प्रतिनिधिको रुपमा आएका व्यक्ति चाहिँ राज्यको तलबभत्ताले बलियो भएर राज्यको सम्पति तोडफोड गर्छन्। नागरिकका लागि यो दुखद अनुभूति बनेको छ।

माननीयहरुलाई यो राज्यमा डर कसैसँग लाग्दैन। तिनीहरुले नागरिकमाझ मा लज्जित हुनु पनि पर्दैन।तिनको हर्कत दुनियाँले पनि देख्दैनन्। नियम, कानुनको सबै भन्दा माथिल्लो स्थानमा उनीहरु छन्। यो भन्दा ठूलो अराजनीति अरु के हुन सक्छ र?

नेपाल बन्दको सास्ती समुदायको हरेक तह र तप्कालाई परिरहेको छ। कहिल्यै बन्द नगर्ने प्रतिबद्दता व्यक्त गर्ने उनै नेता बन्द गर्छन् l

बन्दमा सबै भन्दा धेरै प्रभावित हुने सामान्य गरिब मजदुर हुन्। प्रत्येक दिन श्रम गरेर खानेहरुलाई बन्द “कालो” दिन हो। दलहरुमा राजनीतिक इमानदारी छ भने बन्द सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्छ।

नेताहरु वार्ता र बहसबाट सहमति निकाल्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेका हुन् भने आजसम्म वार्ता, छलफल अनि बहसको बहानामा खर्च भएको नागरिकले तिरेको करको हिसाब किताब हुनु पर्छ कि पर्दैन? के नागरिकलाई खुसी दिनु नेताको जिम्मेवारी होइन? 

साभार सेतोपाटी
यसमा तपाईको प्रतिक्रिया

थप लेख रचना