नेपालको सामुदायिक वन र कार्वन व्यापारको सम्भावना

२०६८ पुस १२ गते, मंगलवार ११:२६:०० बजे

जलवायु परिवर्तनको वहससंगै नेपालको सामुदायिक वनले कार्वन व्यापारबाट प्राप्त गर्न सक्ने लाभको सम्भावनाबारे व्यापक चर्चा, परिचर्चा हुन थालेको छ । वनको विनाशको दर न्यूनीकरण गर्ने वनको हैसियत वृद्धि गर्ने तथा वन संरक्षण कार्य गरेवापत प्राप्त हुने कार्वन संचिती शोषणबाट विश्व समुदायलाई नै जीवन प्रदान गर्ने कार्य नेपालको सामुदायिक वनले गरिरहेका छन् । देशभरी रहेका करीव २० हजार वन उपभोक्ता समूहहरुले संरक्षढा गर्दै आएका करीव १३ लाख हेक्टर वनले जलवायुमा पुर् याएको योगदान वापत नेपालले अरबौं रुपैया प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । सन् २००९ को डिसेमवरमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघिय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि महासम्मेलनले यस बिषयको टुङ्गो लगाउने छ । डेनमार्कको कोपनहेगन शहरमा हुने उक्त महासम्मेलनमा १९० भन्दा बढि राष्ट्रका सरकार प्रमूखहरुले वन जोगाए वापत प्रदान गर्ने पुरस्कार तथा जलवायुमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देशहरुलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्बन्धि प्रावधान तय गरेर हरित गृहको सन्तुलनको पहल थालिने छ ।
विश्वमानचित्रमा नेपाल सानो देश भएपनि हाम्रो भूगोल तथा हाम्रा जैविक विविधताको कारण हामी धनी मानिन्छौं । हाम्रो हिमालमा ग्लोवल वार्मिङको कारण नकारात्मक असर परिरहेको छ । हाम्रो हिमाल पग्लने दर बढ्दो छ हिमताल विस्फोट हुन थालेका छन् अति महत्वपूर्ण जैविक विविधता नष्ट हुन थालेका छन् यहाँका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय दलित गरीव तथा महिलाहरु जलवायु परिवर्तनको कारण पिडित वनेका छन् । खडेरीको कारण भोकमरी बढ्दो छ अल्पवृष्टि तथा अतिवृष्टिको कारण खेतीवाली हुन सकेको छैन । बाढी पहिरोले हजारौं हजार नेपाली घरवार विहिन वन्दै जलवायुको परिवर्तनसंगै नेपालीहरु सुकुम्बासी वन्न पुगेका छन् । यसैको कारण वनमाथिको चाप बढ्दो छ । वन क्षेत्र अतिक्रमित भएको छ गत एक बर्षमा मात्र १ लाख २० हजार वन क्षेत्र माथि अतिक्रमण भएको छ । यस किसिमको अवस्था भोगिरहेको नेपाल जस्तो देशले अन्तराष्ट्रियस्तरबाट कसरी फाइदा पाउन सक्छ भन्ने बिषयमा व्यापक तयारीको जरुरी देखिएको छ । विभिन्न अनुसन्धान संस्थाहरुले नेपालको सामुदायिक वनले कार्वन संचितीमा योगदान पुर् याएको कारण फाइदा प्राप्त गर्नुपर्ने बलियो तर्क सार्वजनिक गरिरहेको पाइन्छ ।

स्थानीयस्तरमा रहेका हजारौ वन उपभोक्ता समूहहरुले वनको संरक्षण सम्बद्र्धन र सदुपयोगमा उदाहरण सावित वनीसकेका छन् । यी समूहहरुले वनको संरक्षण कार्यको साथमा सामाजिक आर्थिक र वातावरणीय पक्षलाई समेत त्यत्तिकै महत्व समेत दिदै आएका छन् । स्थानीयस्तरको बलियो संगठन श्रोत सर्वेक्षण आफैले गर्न सक्ने क्षमता संस्थागत कृयाकलाप संचालन गर्न सक्षम संरचना एवं वन पैदावार सम्बन्धि लाभांश वाँडफाँडमा अनुभव हासिल गरीसकेका कारण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले प्राप्त गर्न सकने व्यापार लाभको उचित उपयोग हुन सक्ने कुरा लगभग निश्चित र विश्वास योग्य ठहरिनेछ । 
नेपालको सामुदायिक वन अभियान विश्व समुदायको लागि उदाहरणीय नमूना वन्न सक्नेछ । स्थानीय समुदाय तथा आदिवासी जनजाती दलित महिला अपाङ वनमा आश्रित सबै समुदायको साझा सम्पत्तिको रुपमा नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन भई रहेका छन् । वन व्यवस्थापन तथा समूह व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता विकास गरिसकेका यी हजारौं संस्थाहरु हाम्रो बलियो पक्ष हो । यसैगरी वनको श्रोत सर्वेक्षणमा गर्न सक्ने निपूर्ण जनशक्ति हामीसंग छन् । पारदर्शी र न्यायोचित लाभांश बाँडफाँड नेपालको सामुदायिक वनको दरिलो आधार हो । यस आधारलाई मात्र पनि राम्रोसंग जानकारी गराउन सकिएमा नेपालले राम्रो फाइदा पाउन सक्नेछ । सामुदायिक वनको सफलतालाई अव नेपालले कार्वन व्यापारको माध्यामबाट प्राप्त गर्ने लाभमा समेत भरपुर उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ ।
कोपनहेगन तयारीको लागि नेपाल सरकारले ४५ सदस्यीय तयारी समिति गठन गरिसकेको छ । यस पृष्ठभूमीमा नेपाल सरकार तथा वन क्षेत्रमा काम गर्ने सबै सरकारी गैर सरकारी संघ संस्थाले साझा अवधारणा-पत्र तयार गरी अगाडि बढ्नु पर्दछ । खासगरी उक्त महासम्मेलनमा नेपालले निम्न कुराहरुलाई उठान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१। वन विनाश न्यूनीकरण तथा वनको क्षति नियन्त्रण गरी प्राप्त गर्ने लाभको सुनिश्चितता गर्दै विकसित राष्ट्रहरुलाई समेत प्रदुषण क मगर्न प्रतिबद्ध बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्दछ ।
२। संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना भित्रैबाट हिमाल र हिमाली आदिवासी समूहको जीवन सुनिश्चित गराउन आवश्यक सहयोगको ग्यारेण्टी गराउन पहल गर्ने ।
३। नेपालको सामुदायिक वनले वनको हैसियत सुधार्न दिएको योगदानलाई पुरस्कृत गर्ने तरिकालाई उजागर गर्ने । वन जोगाउनेलाई पनि पुरस्कृत गर्नुपर्ने धारणालाई बढवा दिने ।
४। कार्वन व्यापारको स्थितिमा पुग्नुपूर्व आवश्यक भएको पूर्व तयारीको लागि आवश्यक आर्थिक प्राविधि तथा अन्य आवश्यक प्राप्त गर्न सकिने अवस्थाको श्रृजना गराउनु पर्ने ।
५। हरित उद्यम तथा हरित रोगारीको माध्यमबाट गरीवी नयूनीकरणमा टेवा पुर् याउन सकिने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई टेवा दिन सक्ने संरचनालाई प्रस्ताव गर्ने ।
६। कार्वन व्यापारको लागि आवश्यक कार्वन मापन रिपोटिङ र प्रमाढिाकरण कार्यलाई सरल - सहज बनाउन आवश्यक दवाव दिने यस काममा स्थानीय ज्ञान र सीपलाई स्थान दिने प्रावधानलाई पैरवी गर्ने ।
७। कार्वन व्यापार स्वयंसेवी बजारलाई प्रोतसाहित गर्न अग्रसर हुने साथै बजारको पहुँच बढाउन सकिने संयन्त्रको विकासमा जोड दिने ।
८। यस प्रकृयामा स्थानीय समुदाय तथा आदिवासी जनजातिको निर्णायक भूमिकाको सुनिश्चिताको लागि पहल गर्ने ।
९। लाभांश बाँडफाँडको लागि पारदर्शी र समावेशी संयन्त्र निर्माण र पहिचानको लागि वहुसरोकारवाला सम्मिलित संरचनाको प्रस्ताव गर्ने ।
१०। ूलाभको मुख्य हिस्सेदार वन जागाउनेहरु नै हुन् भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिदै स्थानीयस्तरमा धेरै फाइदा पुर् याउने कुराको ग्यारेण्टी गर्न पहल गर्ने ।
११। वन तथा कार्वन प्रमाणिकरण कार्यको लागि कम लागतबाट गर्न सकिने पद्धति तथा संयन्त्रलाई प्रस्ताव गर्दै क्षेत्रीय सहयोग र समन्वयमा जोड दिने ।
१२। स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म क्षमता विकासको लागि सहयोग प्राप्त गर्ने अधिकारलाई जोड दिने ।

माथि उल्लेख गरिएका केही बिषयगत उदाहरणहरु मात्र हुन । यस कामको लागि वृहत परामर्श र छलफलको आयोजना गरी नेपालको साझा अवधारणा तयार गर्नुपर्दछ । जुन अवधारणालाई महासम्मेलनका विकाशोन्मुख पक्ष राष्ट्रहरुसंग नेटवर्किङ तथा गठबन्धन निर्माण गरी वार्तामा प्रस्तुत हुनुपर्दछ ।
कतिपय अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा भागलिन जाने सरकारी र गैर सरकारी प्रतिनिधिहरु बीचको समनवयको अभावको कारण फरक फरक मत प्रस्तुत हुने र आपसी विवाद देखा पर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्था श्रृजना हुन नदिन सरकारी तवरबाट पहल गरिनुपर्दछ । सम्मेलनमा जानुपूर्व व्यापार गृहकार्य गरी प्रतिनिधित्व गरिनु, गराइनुपर्दछ । गैर सरकारी क्षेत्रमा भएको विशेषज्ञतालाई सरकारले लिन सक्नुपर्दछ । जलवायु परिवर्तनको यस्ता महासम्मेलनमा सहभागी हुनु भनेको विदेश जाने अवसर मात्र होइन । सहभागी हुनेको कारणले देशले ठूलो उपलब्धी हासिल गर्न सक्ने जति सम्भावना रहन्छ त्यत्ति नै असक्षमत प्रतिनिधि पठाउँदा गुमाउनुपर्ने स्थिति पनि आउने सम्भावना रहन्छ ।
निश्कर्षमा भन्ने हो भने ठूलो द्धनदबाट शान्तीको बाटोतर्फ लागेको हाम्रो मुलुकले प्राप्त गर्न सक्ने फाइदाको लागि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि महासम्मेलन महत्वपू०र्ा ठानिएको छ । हामीलाई सहयोग गर्न चाहने र हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई सम्मान जनाउन चाहने राष्ट्रहरुले हाम्रो उपस्थिति र प्रस्तुतीलाई व्यग्रतापूर्वक हेरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो तयारी विशिष्ट खालको हुनु जरुरी छ । महासम्मेलनको वार्तामा सहभागी हुनेहरुलाई सबै क्षेत्रबाट आवश्यक सुझाव दिन ढिलाई भई सकेको छ । त्यसैगरी सरकार र संसदले पनि यस बिषयलाई प्राथमिकतापूर्वक तयारीमा सहयोग पुर् याउन जरुरी छ ।

Bhola Bhattarai, FECOFUN