यस्तो पो रहेछ प्रचण्ड मोर्चा र सभाध्यक्षको गोप्य सहमति !

२०७१ माघ १३ गते, मंगलवार १०:३८:२४ बजे

माघ २१ भित्र सहमति भए प्रतिवेदन बाबुरामलाई फिर्ता दिइने

राजनीति एउटा यस्तो ‘गेम’ हो, जहाँ जे बोलिन्छ, त्यो गरिँदैन, जे गरिन्छ, त्यो बोलिँदैन । एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाका नेताले संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग शुक्रबार एकथोक भनेका थिए, तर, आइतबार अर्कैथोक गरे । उनीहरुले नेम्वाङको देशव्यापी पुत्ला जलाए ।
फाइल तस्वीर

फाइल तस्वीर

संविधानसभाको बैठक अवरुद्ध भएपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङले शुक्रबार सत्तापक्ष र विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुसँग छुट्टाछुट्टै र सामुहिक कुराकानी गरेका थिए । यसक्रममा नेम्वाङले प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई, विजयकुमार गच्छदार र उपेन्द्र यादवसँग प्रश्नावली समितिको प्रस्तावबारे छलफल गरेका थिए ।

शुक्रबारे ‘सहमति’को भित्री कथा

प्रचण्डको टोलीसँग भएको छलफलमा नेम्वाङले सत्तापक्ष र विपक्षी दल कसैको पनि प्रस्ताव आफूले नल्याउने र सहमतिका लागि वीचको बाटो अवलम्बन गर्ने बताएका थिए । नेम्वाङले सो छलफलमा भनेका थिए- ‘यहाँ ती पक्ष छन्, म कसैको प्रस्ताव मान्दिँन, सबैलाई मान्य हुने सहमतिको उपाय आफैं सुझाउँछु ।’

सभाध्यक्ष नेम्वाङले शुक्रबार प्रचण्डको टोलीलाई भनेका तीनवटा पक्ष यस्ता थिए :

पहिलो- कांग्रेस एमालेका नेताहरु सम्वाद समितिको प्रतिवेदन प्रशनावली समिति नबनाई सोझै मस्यौदा समितिमा पठाउन चाहन्छन् ।

दोस्रो- एमाओवादी नेतृत्वको १९ दलीय मोर्चा सम्वाद समितिको प्रतिवेदन फेरि पनि सम्वाद समितिमै फिर्ता पठाइयोस् भन्ने चाहन्छन् ।

र, तेस्रो- संविधानसभाको चौथो दल राप्रपा नेपाल असहमतिका विषयहरुलाई कतै नपठाई जनमत संग्रहमा लगियोस् भन्ने चाहन्छ ।

Subas-Nemwang1सभाध्यक्ष नेम्वाङको मध्यमार्गी प्रस्ताव-

उल्लेखित तीनवटै प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याउने प्रचण्डको टोलीलाई शुक्रबारै स्पष्टरुपमा राखेका थिए ।

नेम्वाङले भनेका थिए-म कांग्रेस र एमालेका नेताको दबावलाई अस्वीकार गर्दै सम्वाद समितिका असहमतिका बुँदा प्रश्नावलीका लागि प्रस्ताव समितिमा पठाउँछु । त्यो समितिमा सबै दलका नेतालाई सहभागी गराएर ७३ सदस्यीय बनाउँछु । तर, यसवीचमा प्रश्नावली समितिको बैठक तत्काल बोलाउँदिन र सहमति गर्ने समय दिन्छु ।

सभाध्यक्षले विपक्षीलाई शुक्रबारै के कुरामा आश्वस्त पारेका थिए भने प्रश्नावलीका लागि समिति बनेजस्तो गरे पनि वीचमा छुट्याइने समयावधिमै सहमति भएपछि प्रश्नावली समितिको औचित्य गर्भमै सकिन्छ ।

सभाध्यक्षले विपक्षी नेतालाई यो पनि बताएका थिए कि आफूले दिएको समयावधिमा दलहरुले सहमति गरिसकेपछि सम्वाद समितिको प्रतिवेदन पुनः बाबुराम नेतृत्वको सम्वाद समितिमै जान्छ र त्यहाँबाट सहमतिको अन्तिम प्रस्ताव आएपछि मात्रै संविधानसभाले बल्ल त्यसलाई मस्यौदा समितिमा पठाउँछ । त्यसपछि प्रश्नावली बनाउनुपर्ने कामै पर्दैन ।

सभाध्यक्षले यस्तो प्रस्ताव राखेपछि प्रचण्डको टोलीले त्यसमा सहमति जनाउँदै सहमतिका लागि एक दिनको समय माग गरेको थियो । विपक्षी मोर्चाका नेताहरु आफ्नो प्रस्तावमा सहमत देखिएकाले आइतबार संविधानसभा सुचारु हुनेमा नेम्वाङ ढुक्क थिए । सो बैठकमा फोरम लोकतान्त्रिकका नेता विजयकुमार गच्छदारले  निकै उत्साहित हुँदै अब सहमतिको वातावरण बन्यो भनेका थिए ।

तर, शनिबार फेरि विपक्षी दलका नेताहरु एक कदम पछि हटेको अनुभूति सभाध्यक्ष नेम्वाङले गरे । सभामुखको च्याम्बरमा आएका प्रचण्ड, बाबुराम, उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरुले शुक्रबारको कुरामा आफूहरुलाई अलि अप्ठ्यारो परेकाले सहमतिका लागि १० दिन समय थपिदिन आग्रह गरे । सधाध्यक्षले १ दिनको समयमा अलिकति स्पेस राख्ने आश्वासन दिए ।

आइतबारको संविधानसभा बैठकमा आफूले राखेको प्रस्ताव विपक्षीले मान्नेमा सभाध्यक्ष नेम्वाङ ढुक्क थिए । किनभने उनले कांग्रेस र एमालेको प्रस्ताव पनि आफूले अस्वीकार गरेको र आफ्नै प्रस्ताव ल्याउन लागेको विपक्षीलाई प्रष्ट्याइसकेका थिए । तर, एमाओवादी मोर्चाले शुक्रबार र शनिबार भएको सहमतिलाई मानेन र सभाध्यक्षलाई कांग्रेस एमालेको प्रवक्ता बनेको आरोप लगायो । तत्कालै देशव्यापीरुपमा नेम्वाङको पुत्लादहन भयो ।

सहमति गर्ने म्याद माघ २१ सम्म

प्रश्नावली समिति गठनपछि संविधानसभा बैठक अनिश्चित कालसम्म स्थगन गरेका सभाध्यक्ष नेम्वाङले खुलेर केही बोलेका छैनन् । तर, सोमबार सिंहदरबारमा संसदीय मामिला हेर्ने पत्रकार सामु नेम्वाङले भने- ‘माघ १७ गते शनिबार दिउँसो १ बजे प्रस्ताव समितिको बैठक राखिएको छ, उहाँ (प्रचण्ड) हरुले सहमतिका लागि १० दिन माग्नुभएको थियो, मैले ११ दिनको समय दिएको छु ।’

भारतीय दूतावासको निम्तो मान्न जाँदा सोमबार लैनचौरमा विपक्षी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदार, लक्ष्मणलाल कर्णलगायतसँग भेट भएको जनाउँदै सभाध्यक्ष नेम्वाङले शुक्रबार भएको समझदारीअनुसार अब माघ १७ सम्म सहमति हुने अपेक्षा राखेको बताए ।

तर, माघ १७ गते प्रस्ताव समितिको बैठक बसे पनि त्यसपछिको पाँच दिनपछि (माघ २१ गते) सम्म दलहरुवीच सहमति भएमा प्रश्नावली समिति खारेज हुने र सम्वाद समितिको प्रतिवेदन फेरि डा. बाबुराम भट्टराईलाई नै फिर्ता पठाइने नेम्वाङले पत्रकारहरुलाई बताए ।

साभार अनलाईन खबर
यसमा तपाईको प्रतिक्रिया

थप राष्ट्रिय समाचार
धेरैले पढेको