महाअभियोग कुतर्क मात्र हो : माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई

२०६८ पुस १२ गते, मंगलवार ११:३४:२५ बजे

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेसँग एक महिनाअघि गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रमुख विपक्षी एकीकृत माओवादीले सडक र सदन आन्दोलन सुरु गरेको छ। माओवादी राष्ट्रपति कदमबारे संसदमा छलफल हुनुपर्ने अडान छ भने सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले त्यस्तो माग असान्दर्भिक भएको बताएका छन्। दुवै पक्षको परस्पर फरक अडान र सम्झौताको आगामी बाटोका विषयमा आन्दोलनको नेतृत्व सम्हालेका माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग नागरिकले गरेको कुराकानीः

माओवादी आन्दोलन कसरी अघि बढ्छ ?
संवादबाटै सहमति खोजियोस् र आन्दोलनमा जान नपरोस् भन्नका लागि हामीले धेरै प्रयत्न गर्‍यौं। तर, असार २२ मा भएको सहमतिको कार्यान्वयनको लागि एक महिने समयसीमाभित्र सरकारले कुनै पहल गरेन। त्यस कारण बाध्य भएर सडक र सदनको संघर्षमा गएका छौं।

माओवादी आन्दोलन शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताभित्रै हो। जनतालाई ब्यावहारिक कठिनाइ नहोस्, तर सरकारलाई दबाव परोस्। विशेष गरी नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दाबारे जनतामा सुसूचित गर्न जनसभाका कार्यक्रम राखेका छौं। सरकारलाई दबाब दिन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने खालका कार्यक्रम पनि अघि सारेका छौं।

सहमतिको कार्यान्वयनमा त दुवै पक्षले किन बेवास्ता गरेको त ?
पहल त सरकारमा बस्ने पक्षले गर्ने हो। हामीले कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहना राख्ने मात्र हो। राष्ट्रपतिको कदम गम्भीर असंवैधानिक हो। अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याउने अधिकार छैन। त्यो संविधानको सिधै उल्लंघन हो। जसले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने हो उसैले उल्लंघन गर्‍यो भने भोलि नियम, कानुन कसले मान्छ ? लोकतन्त्रको भविष्यका लागि यो गम्भीर संकेत हो।

प्रतिपक्षी दलको हैसियतले तपाईंहरूले पनि विधि प्रक्रिया र संयन्त्रका कुरा उठाउनु भएन नि ?
विधि र प्रक्रिया भनेको पार्टीहरूलाई बोलाएर संवाद गर्ने र सहमति खोज्ने हो। राष्ट्रपतिको कदम सच्याउनका लागि हामीले तीन प्रस्ताव सुझाएका थियौं। पहिलो, राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गरी राष्ट्रपतिको कदम गलत हो भन्ने विज्ञप्ति दिएर सच्याउने। दोस्रो, पार्टीहरूबीच फरक मत रहयो भने यसलाई संकल्प प्रस्ताव वा अन्य कुनै प्रस्तावमार्फत संसद्मा प्रवेश गराउने। तेस्रो, अब यस्ता घटना हुन नदिन संविधानमा संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र प्रस्ट पार्ने। यी तीन विकल्प हामीले सुरुमै सुझाएका हौं। त्यो मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म लोकतन्त्र खतरामा छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।

राष्ट्रपतिको विषय संकल्प प्रस्तावमार्फत सदनमा छलफल गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छैन रे ?
संकल्प प्रस्तावमा किन छलफल हुन सक्दैन ? यो सामान्य नभएर सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद् हो। बेलायती संसद्ले पुरूषलाई महिला र महिलालाई पुरूषबाहेक सबै गर्न सक्छ भन्ने भनाइ छ। हाम्रो त इतिहासकै पहिलो संविधानसभा हो। यसले दुनियाँमा के गर्न सक्दैन ? त्यसैले यो बहानाबाजी मात्र हो।

विगतमा ज्ञानेन्द्रले जुन हर्कत गरे, अहिले कांग्रेस र एमालेको कदम पनि त्योभन्दा कुनै हिसाबले कम छैन। त्यसैले हामीले यसलाई गम्भीर ढंगले लिएका छौं। यसलाई विषयान्तर गरेर छाड्ने पक्षमा छैनौं। अहिलेको आन्दोलन अरू दललाई माओवादीको घुर्कीजस्तो मात्रै लागेको हुन सक्छ। माओवादी शक्ति के हो भन्ने दलहरूले बुझनु जरूरी छ। संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीय संरचना उनीहरूको एजेन्डा होइन। परिस्थितिले घचेटेर र माओवादीले स्थापित गरेपछि ओठेभक्ति देखाएर यसलाई स्वीकार गरेका हुन्। विदेशी र सैन्य शक्तिको आडमा कुर्सीमा बसेपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरुको भ्रम जनताले तोड्ने छन्।

राष्ट्रपतिले गल्ती नै गरेको भए महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउँदा हुँदैन ?
त्यो त कुतर्क हो। संविधान उल्लंघन भएको कुरो सल्ट्याउने थलो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद् हो। त्यहाँ लैजान किन रोक्ने ? यसको मतलव उहाँहरू गलत ढंगले निर्माण गरेको सरकारको स्थिरताबारे निश्चिन्त हुनुहुन्न। आफूसँग बहुमत छ भन्ने विश्वास छैन। त्यसैकारण संसद्मा प्रवेश गराउन चाहनुहुन्न।

महाअभियोगमा जान किन हिच्कचाउनुभएको ?
महाअभियोग पनि लगाउन सकिन्छ। तर, एकैपटक तल जाने कुरा आउँदैन। पहिले सदनमा प्रवेश गराउन किन नहुने भन्ने प्रश्नको जवाफ चाहिन्छ। छलफलै गर्न तयार हुनुहुन्न भने महाअभियोग त टाढाको कुरा भयो। उहाँहरूले कुतर्कका लागि मात्र महाअभियोगको कुरा गर्नुभएको हो। यो त लाटाले पनि बुझ्ने कुरो हो।

कांग्रेस-एमालेले किन संसदमा छलफल गराउन नचाहेका हुन् ?
खासगरी कांग्रेसबाट राष्ट्रपतिको विषय छलफलै हुनसक्दैन भन्ने एकसूत्रीय जवाफ आउँछ। एमालेको चाहिँ कुनै अडान छैन। त्यसैले त मैले एमालेलाई बारम्बार भन्दै आएको छु- एमालेको लिंगै प्रस्ट छैन, विचार प्रस्ट छैन, कुनै अडान छैन। यता आउँदा विचार गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ अनि कांग्रेसले घाँटी अठ्याएपछि यस विषयमा छलफलै गर्न सकिँदैन भन्नुहुन्छ। एमालेले संयोगबस कुर्सीमा बस्न पाएको छ, त्यो अब कसरी टिकाउने भन्ने चिन्ता छ।

२२ दलले तपाईँहरुको आन्दोलन प्रतिकार गर्ने आशयको निर्णय गरेका छन् नि ?
पहिलो कुरा, अहिले त्यो गठबन्धनमा २२ दल छैनन्। नीति तथा कार्यक्रमको मतदानमा नै त्यो देखिइसकेको छ। अहिले ५०/५० प्रतिशतको अवस्था छ। दोस्रो, सरकारमा रहेका पार्टीहरू सैनिक बलमा टिकेका कारण धम्की दिनु स्वाभाविकै हो।

तपाईंहरूबीचको अडानले संविधान निर्माणमा असर पुग्दैन ?
जनताको अभिमत बाहिर गएर षड्यन्त्रमूलक ढंगले सरकार बनाउनु नै संविधान बनाउन नदिने प्रारम्भिक तत्व हो। संविधान नबनाउन र शान्ति भाँड्न नै यो सरकार बनाइएको हो। संविधानमा उल्लेख गरिने एजेन्डा माओवादीको हो। उसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनेको खण्डमा मात्रै संविधान निर्माण हुन्छ।

तपाईँहरूले राजीनामा गरेर हिँडेपछि सरकार नबनाउने त ?
डाँकाले समातेर लुट्न थालेपछि बुद्धिमानले आफूसँग भएका सबै चिज दिएर पछि मुकाविला गर्छ। हामीले सरकार छाडेकोभन्दा पनि देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले घेराबन्दी गरेपछि त्यसबाट निस्किएर लड्नका निम्ति राजीनामा गरिएको हो।

सहमति के कुरामा पुगेर हुन्छ ?
राष्ट्रपतिका असंवैधानिक कदम सच्चिनुपर्छ। सेनालाई कारबाही गर्न सक्ने निर्वाचित सरकारको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ। यी दुई कुरा भएपछि समस्याको समाधान हुन्छ। यी दुई मुद्दामा सदनमा छलफल गरेर समाधान निकाल्न सकिन्छ।

प्रसंग बदलौं, अहिले आन्दोलनका क्रममा स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्न माग गर्नुको
कारण के हो ?
कतिपय राजनीतिक मुद्दा हुन्छन् जसलाई बेलैमा सुनिश्चित गर्न जरूरी छ। कांग्रेस र एमालेको एजेन्डा संघीयता होइन। उनीहरूले फेरि पनि हिजोको जस्तो भौगोलिक र प्रशासनिक विभाजनबाहेक अरू सोचेका छैनन्। जातीय, क्षेत्रीय स्वायत्तताका आधारमा राज्यको पुनसंरचना गर्ने एजेन्डा उनीहरुसँग छैन। त्यसैले आलटाल गरिरहेका छन्। संविधानसभाको समितिमा भएका छलफलमा पनि प्रस्ट रूपमा आउन सकेका छैनन्। त्यसैले दबाबका लागि यस्तो माग राखेका हौं।

संविधानसभाबाटै त्यसका लागि दबाब दिन सकिँदैन ?
संविधानसभामा पनि हामीले उठाएका छौं। तर, संविधानसभामा पनि उनीहरू जातीय, क्षेत्रीय स्वायत्ततासहितको संघीय ढाँचामा जान तयार छैनन्। त्यो नभएसम्म नेपालमा संघीयताको कुनै अर्थ छैन। जसलाई जुन आधारमा उत्पीडन भएको छ, त्यही आधारमा त्यसको सम्बोधन गरियो भने मात्र समाधान हुन्छ। नत्र, टाउकाको औषधी नाइटोमा लगाए जस्तो हुन्छ।

संविधानसभामा छलफल गरिने विषय पहिले नै टुंग्याउँदा सार्वभौमसत्तासम्पन्न निकायलाई बेवास्ता गरेको भएन र ?
बेवास्ता गरिएको होइन। संविधानसभामा पनि उठाउने हो, सडकमा पनि उठाउने हो। अनि मात्रै बल पुग्छ। नत्र नेपालमा संघीय ढाँचामा जान कांग्रेस र एमाले तयार हुने छैनन्। त्यसैले सडकबाट यसका लागि दबाब दिन जरूरी छ।

राज्य पुनर्संरचनाको मोडल माओवादीले किन बारम्बार परिवर्तन गरेको ?
हामीले मोडल परिवर्तन गरेका छैनौं। जातीय र क्षेत्रीय स्वायत्तताका आधारमा राज्य पुनसर्ंरचना गर्ने भन्ने छ। भूगोल के कति गर्ने भन्ने विषय छलफलकै क्रममा छं। शासन प्रणालीको सवालमा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने भन्ने थियो। चुनावमा त्यही एजेन्डा लिएर गयौं र जनताले जिताएर पनि पठाए। तर, पछि पोलिटब्युरोमा छलफल हुँदा बहुकेन्द्र बनाउनु हुँदैन बरू राष्ट्रपति नै संसद्ले चुन्ने कि भन्ने कुरा आयो। तर, पछि केन्द्रीय समितिमा ब्यापक छलफल गरेपछि जनतालाई प्रतिबद्धता गरेभन्दा बाहिर जान हुँदैन भनेर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा नै जानुपर्छ भन्ने निर्णय गरेका छौं। प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणाली भयो भने तल बढी स्वायत्त हुने र माथि केन्द्र बलियो हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ।