'दलहरूले सहमति गर्न नसकेका होइनन्, नचाहेका हुन्’

२०७१ माघ १२ गते, सोमवार ११:०८:२३ बजे
subash nembang माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने दलीय प्रतिबद्धता र संविधानसभाको घोषणासमेत विफल भएको छ। संविधान जारी गर्नुपर्ने संविधानसभा झन् अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ। संविधानकै अन्तर्वस्तुमा दलीय विमति उत्कर्षमा पुग्दा विगत एक सातादेखि संविधानसभाको बैठक अवरूद्ध मात्र होइन, मर्यादाविपरीत तोडफोड र  उद्दण्ड क्रियाकलापसमेत भएका छन्। संविधान निर्माणको प्रक्रिया अब कुन बिन्दुबाट अघि बढ्ने भन्ने अन्योल यथावत् छ। यही सन्दर्भमा संविधानसभाका नेतृत्वकर्ता सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले शनिबार आफ्नै निवास बालुवाटारमा कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र कुलचन्द्र न्यौपानेसँग झन्डै डेढ घण्टा लामो संवाद गरे।  प्रस्तुत छ उक्त संवादको सम्पादित अंशः

दलीय प्रतिबद्धताअनुसार माघ ८ मा संविधान आउन नसक्नुमा मुख्य कारण केलाई मान्नुहुन्छ?

माघ ८ गते संविधान ल्याउने सबैको प्रतिबद्धता हो। दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्रमा नै त्यही प्रतिबद्धता गरेका थिए। संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् सभाध्यक्ष भएपछि मैले त्यसैलाई आधार बनाएर प्रस्ताव गरें र ०७१ साल माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने भनियो। त्यहीअनुसार नियमावली र कार्यतालिका बनाइयो।  कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्न मैले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा दलहरूलाई घच्घच्याइरहें। दलहरू अन्तिम समयमा आउँदा विवादलाई टुंग्याउने सन्दर्भमा धेरै नजिक पुगेको अवस्था थियो। तर, परिणाम आउन सकेन। दलहरूले पछिल्लो समयमा त दुई घण्टामा टुंग्याउँछौं भनेका हुन्। त्योभन्दा धेरै समय प्राप्त गर्दा  पनि सहमति गर्न सकेनन्। यस क्रममा मैले दलहरूलाई अन्तर्वस्तुमा सहमति गर्नुहोस्। त्यो नसके प्रक्रियामा सहमति गर्नुहोस् भनेर बारम्बार भन्दै रहें। यदि त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्न भने मलाई मस्यौदा गर्ने जिम्मा (अधिकार) दिनुहोस् समेत भनें। दलहरू र तिनको नेतृत्वले 'अहिले तपाईंलाई दिने बेला भएको छैन, हामी  आफैं पहल गर्छौं' भन्नुभयो। तर, सहमति गर्नुभएन।

माघ ८ मा संविधान जारी नहुँदा संविधानसभाको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले तपाईंलाई कस्तो महसुस हुन्छ?

माघ ८ गतेको बैठकमा मैले आफू मर्माहत भएको कुरा भनिसकेको छु। मैले अघिल्लो दिन ७ गते नै दलहरूलाई भनेको थिएँ, माघ ८ गते आइसक्यो। संघारमा उभिएका छांै। त्यसैले केही गर्नुपर्छ। जनतामा 'यिनीहरू सहमति गर्छन्, यिनीहरू निर्णय गर्छन्। हामीलाई संविधान दिन्छन्। कमसेकम मस्यौदा त दिन्छन्,  नभए विषयमा सहमति गरेर यो आधारमा अघि बढ्छौ भन्छन्' भन्ने अपेक्षा थियो। मैले संविधानसभाको बैठकबाटै पनि भनेको थिएँ। तर, जुन दिन जनता र सारा संसार संविधानसभाको बैठकबाट केही आउँछ भन्ने अपेक्षामा थिए, त्यो दिन संंविधानसभामा नाराबाजी भइरहेको थियो। अझ ५ गते त संविधानसभाको बै ठकमा कहिल्यै नभएको घटना भयो। संविधानसभामै कलंक लाग्ने काम भयो।

संविधान नआउनुमा जिम्मेवार तपाईं पनि हो नि, होइन?

विनम्रतापूर्वक म स्विकार्छु। अहिले पनि जिम्मेवारी स्विकार्छु। तर, यथार्थ के हो भन्नेतर्फ पनि हामी जानुपर्छ। यथार्थ कुरा दलहरूबीच बढेको तिक्तता नै हो। उहाँहरूबीच पटक-पटक संवादहीनता हुन्छ। त्यो संवादहीनता तोड्न मैले पहल गर्दै आएँ/गरेको छु। नजिकनजिक पुगेको कुरा गर्छु तर फेरि झगडा गर्नुहुन्छ।  पछिल्लो समयमा संविधानसभाकै बैठकमा विवाद र झडपको अवस्था आयो। एउटा पक्ष तोडफोडमा उत्रियो। यति हुँदा पनि म जिम्मेवारीबाट पन्छिन्नँ। संविधानसभाको प्रमुखका रूपमा म दुःखित छु। मैले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ र लिन्छु।

कार्यतालिकाअनुसार काम अघि बढाउन सुरुमा धेरै वास्ता गर्नुभएन, आखिरी समयमा मात्र तपाईं तात्तिएको जस्तो देखियो नि?

त्यो कुरा ठीक होइन। वास्तवमा कुनै कुरा बाहिर देखिन्छन्, कुनै देखिँदैनन्। संविधानसभामा सबैको आआफ्नो भूमिका हुन्छ। एउटा समयमा पुगेर हामीले जिम्मेवारी संवाद समितिलाई सुम्पियौं। संवाद समितिमा संविधानसभाका ३१ दल र तिनका शीर्ष नेता उपस्थित हुनुहुन्छ। ३१ दलका नेताहरू संविधानसभा बैठकमा  उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफैं संविधानसभाको बैठकबाट संवाद समितिलाई निर्देशन दिनुहुन्छ अनि संवाद समितिको बैठकमा पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा संवाद समितिमा सबै विषय थन्किए। संवाद समिति लामो समय संवादहीनतामा पनि पुग्यो। त्यतिबेला पनि पनि मैले गाँठो फुकाउनका लागि धेरैपटक  अनौपचारिक पहल गरें। नेताहरूको डेरा-डेरा गयो भनेर पनि मेरोबारे टिप्पणी भयो। एउटा बिन्दुमा पुगेपछि संवाद समितिको गाँठो फुकाउने काम भयो। मैले पटक-पटक विषयमा सहमति गर्न प्रयास गरें। तर दलहरू सहमतिको नजिक पुुगे भन्नुहुन्छ तर भत्किन्छ। अहिले फेरि संवादहीनताको अवस्था देखापरेको छ। हिजो  (शुक्रबार) को बैठकमा पनि दलहरू एक ठाउँमा बसेनन् जसका कारण मैले छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुपर्‍यो।

संघीयताबाहेक सबै विषय टुंगिएको भन्ने थियो नि?

संवाद समितिको प्रतिवेदनमा छलफल सकिएपछि निर्णय गर्नुपर्ने बिन्दुमा संविधानसभा पुग्यो। त्यसका लागि मैले दलहरूसँग निरन्तर छलफल गरें। उहाँहरू संविधानका धेरै विषय मिल्न लागे अब डेढ वटा विषय मात्र बाँकी छन् भनेर ठट्टा पनि गर्नुहुन्थ्यो। मैले उहाँहरूसमक्ष विषयमा सहमति गरौं, त्यो नै मुख्य कुरा हो  भन्नेमा जोड दिइरहें। माघ ५ गते प्रमुख प्रतिपक्षका नेता प्रचण्डजीले शासकीय स्वरूपमा सकारात्मक दृष्टिकोण अघि सार्नुभयो। दिनभर हाम्रो विभिन्न ढंगको छलफल सञ्चालन भयो। हामीले मूल बैठक शंकर हलमा गर्‍यौं। त्यही बैठकको निर्णयअनुसार विभिन्न कोठामा दुई दल, तीन दलबीच छलफल भए। अघिल्लो  दिन (४ गते) को सल्लाहअनुसार आपसी छलफल गर्ने र ५ गते केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच छलफल गराउने कुरा भएको थियो। त्यहीअनुसार ५ गते संविधानसभा भवनमै उहाहरूबीच हार्दिकतासाथ कुरा भयो। त्यसपछि ९ बजे शंकर हलमै मैले बैठक आयोजना गरें। सबैले चारवटा विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने बारे छलफल गर्नुभयो। म पनि ३/४ दिनदेखि लागिरहेको थिएँ। त्यो बैठकमा मैले तपाइर्ंहरूलाई आफैं प्रस्ताव राख्न दलीय बाध्यता होला। त्यसैले म आफैं प्रस्ताव अघि बढाउँछु भनें। चारवटा विषय -निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, न्यायप्रणाली र संघीयताको स्वरूप) मध्ये संघीयताबाहेकका विषयमा करिब टुंगोमा  पुगेको पनि हो।

माघ ५ गतेको बैठकमा तोडफोड हुने अवस्था कसरी उत्पन्न भयो?

प्रचण्डजीले संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्दैनौं भन्नुभएको थियो। संविधान निर्मणको प्रक्रिया टुंगिने अवस्थामा शासकीय स्वरूप अप्ठेरो पर्‍यो भने त्यसमा आफ्नो रिजर्भेसन राखेर संविधान पारित गर्छौं भन्नुभएको थियो। संघीयताका विषयमा मूलभूत कुरा टुंगिएकै थिए। गएकै संविधानसभाले पहिचान र समाथ्र्यका  आधारमा भनिएको र यससभाले त्यसको स्वामित्व पनि लिइसकेको हो। अहिले प्रदेशको नामांकन र सिमांकनमा समस्या छ। संख्याका विषयमा पनि नजिक आएको र नामांकन तथा सिमांकनमा पनि दलहरूले विभिन्न विकल्प अघि सारेको अवस्थामा मैले टुंग्याइसकेको विषयलाई आधार बनाएर अघि बढौं भनें। मैले ' आज (५ गते) संविधानसभाको बैठकबाट यी विषय संवाद समिति पठाऔं। २ बजे संवाद समितिको बैठक राखेर ५ बजेसम्म प्रतिवेदन तयार पारौं र संवाद समितिले प्रस्ताव संविधानसभा पठाओस्, अनि ५ बजेे संविधानसभा बैठक राखेर सहमतिका प्रस्तावलाई सात दिनको समयावधि दिई मस्यौदा समितिमा पठाऔं।  त्यस अवधिमा संघीयताको विषयमा टुंग्याउन सदुपयोग गर्नुहोस्' भनेर प्रस्ताव गरें। त्यहाँ उपस्थित दलहरूले सकारात्मक रूपमा लिए र आपसी छलफल गर्न गए। साढे २ बजे फेरि बैठक भयोे तर त्यहाँ समस्या देखा पर्‍यो। एउट पक्ष (एमाओवादीसहितको मोर्चा) ले दुइटा विषय निर्वाचन र न्यायप्रणाली अघि बढाउने  कुरा गर्‍यो, शासकीय स्वरूप र संघीयतालाई पछि लैजाने भन्यो। अर्को पक्ष (कांग्रेस-एमाले) ले होइन, तीनवटै विषयलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरे। रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने थियो। यसपटक दिउँसै अग्राख पलायो, कुरा भत्कियो, राति त्यस्तो अवस्था उत्पन्न भयो।

एकछिनमा सहमति हुने र एक छिनमा भत्किने, यसमा के कुराले काम गरेजस्तो लाग्छ?

थाहा छैन। हाम्रा दलहरूले जे गरिरहेका छन् त्यो नजिकबाट हेरिरहेको छु। दुई घण्टामा टुग्याउँछौं भन्नुभएको थियो। पछिल्लो समयमा त चुट्कीका भरमा पनि गर्न सक्छौं भन्न भ्याउनुभयो। मैले हेर्दा केही समस्या देखेको छैन। उहाँहरूले यो कुरा जनतालाई भन्नुपर्छ। नेताहरूले सहमति गर्न नसकेको होइन, गर्न नचाहेको  र नगरेको हो। के कारणले उहाँहरूलाई रोकेको छ, त्योे जनतालाई भन्नुपर्छ।

संविधानभन्दा बाहिर रहेका स्वार्थको कारण पो नमिलेको हो कि?

 अरू स्वार्थ र नियतका कुराप्रति टिप्पणी नगरौं। तर, यति भन्छु, उहाँहरूले नसकेको होइन, नचाहेको हो, नगरेको हो। संविधानको विषयमा टुंग्याउन नसक्ने कुनै कुरै छैन। किन नचाहनुभएको अब जनतालई नभनीकन बस्न पाउनुहुन्न।

स्वार्थको गन्ध त तपाईंले पाउनुभएको होला नि?

केही छ भन्नेमा म पुगेको छु। त्यसकै कारण अड्काइरहनुभएको छ। त्यो कुरा के हो जनतालाई उहाँहरूले नै प्रस्ट भन्नुपर्छ।

गत संविधानसभामा सत्ता स्वार्थको बन्धक बनेको थियो यसपटक पनि त्यस्तै केही विषयले अल्झाएको हो कि?

यसपटक एउटा कुरा फरक छ। गएको समयमा संविधानसभाको म्याद थप्ने बेलामा सत्ता परिवर्तनको बुँदा पनि राख्नुहुन्थ्यो। त्यसबेला प्रस्टसंँग सत्ताको कुरा देखिन्थ्यो। यसपटक त्यस्तो भएको छैन। तर, संविधानभन्दा बाहिरका निश्चित कुराहरू चाहिं पक्कै छन्। संविधानका विवादमा त उहाँहरू नजिक हुनुहुन्छ। यदि  छिचोल्न सक्नुहुन्न भने विभिन्न विकल्पहरूमा उहाँहरू नै छलफल गर्नुहुन्छ। किन त्यो विकल्पमा जानुहुन्न? माघ ८ दलहरूका लागि ठूलो नैतिक बन्धन थियो। दलका नेताहरूको बैठकमा 'आकाश खस्दैन' भन्ने पनि थिए। तर, मैले 'नैतिक रूपमा कमजोर बन्छौं। माघ ८ पछि देशको स्थितिलाई सामाना गर्न नैतिक बल  कम हुन्छ। त्यसैले संविधान जारी गरौं' भनेको थिएँ। तर भएन।

संविधान जारी भएपछि आफ्नो राजनीतिक स्पेस के हुने भन्ने चिन्ताका कारण नेताहरूले सहमति नगरेको भन्ने पनि छ नि?

संविधानभित्रका विषयमा समस्या छैन, संविधानबाहेकका कुरा छन्। सार्वजनिक रूपमा जनताको तहबाट विभिन्न कोणबाट टिप्पणी र आशंका उठेका छन्। यो अवस्थामा त दलहरूले झन् यो कुरा होइन, यो हो भनेर भन्नुपर्ने होइन र?

माघ ५ मा संविधानसभाको बैठकमा तोडफोड भयो, संलग्न सभासदलाई के कारबाही गर्नुहुन्छ?

मैले तुरुन्तै सचिवालयललाई आदेश दिएको छु। महासचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको छ। त्यसले आइतबारसम्म प्रतिवेदन दिन्छ। क्षतिको सम्पूर्ण विवरणको स्थिति र कसले र कसरी त्यस्तो गरेको छ त्यसको प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छु। त्यो प्रतिवेदन आएपछि नियमबमोजिम कारबाही हुन्छ। यो सन्दर्भमा  एउटा प्रसंग जोड्न चाहन्छु। गएको संविधानसभामा कारबाहीका प्रश्न उठ्थे। तर, हाम्रो नियमावलीमा यसबारेमा एकदमै केही व्यवस्था थिएन भन्दा पनि हुन्छ। नियमावलीमा त्यस्तो हुनुको कारण के भने, एउटा सांसदको तहमा पुगेका नेता रहेका ठाउँमा उनीहरूका लागि आफ्नो आचरण, आत्मअनुशासन र दलीय अनुशासन नै पर्याप्त छ भन्ने आधारमा नियममा त्यस्तो केही व्यवस्था नराखिएको हो। तत्काल केही भएमा निलम्बनसम्मको व्यवस्था छ। तत्कालीन सभासद सञ्जय साहले बैठकपश्चात् माइक तोडफोड गर्नुभयो। बैठकपश्चात् माइक तोडफोड गरेकामा के गर्ने भन्नेमा कुनै  नियम कानुन थिएन। मैले सचिवालयमार्फत् छानबिन गराएँ। ८५ हजार रकम क्षति भएछ। पारिश्रमिकबाट क्षतिपूर्ति तिरायौं। तर, उहाँले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले यो संविधानविपरीत भन्दै फिर्ता गराइदियो। त्यसैले यसपटक मैले नियमावली बनाउँदा नै धेरै जोड गरेर यी व्यवस्थालाई राख्नुपर्छ भनें।  तर, सभामुखलाई निरंकुश बन्ने अधिकार दिनु  हँुदैन भन्ने टिप्पणी भयो। हाम्रामा केही भएपछि सभाुमखले किन यसो गरेन उसो गरेन भन्ने टिप्पणी हुन्छ तर नियम बनाउने बेलैमा व्यवस्था गरौं भन्दा चाहिँ निरंकुश बन्न खोज्यो पनि भनिन्छ। यो एउटा अचम्मको पक्ष छ।

वर्तमान नियमावलीअनुसार केके कारबाही व्यवस्था छ?

क्षति भराउनेलगायत विभिन्न कारबाही हुन सक्छन्। निलम्बनसम्मको कुरा पनि हुन सक्छ।

बैठक सकिएपछि धेरै तोडफोड भयो, त्यसलाई अरू कानुनमार्फत् कारबाही गर्न सकिँदैन?

संविधानसभा भवनभित्रको कुरा हो। त्यहाँ राज्यका अरू अंग प्रवेश गर्दैनन्। त्यहाँ मार्सल मात्र हुन्छन्। त्यसको छुट्टै सम्मान, गरिमा र इज्जत छ। त्यहाँ धेरै तनाव भएपछि, मैले एउटा बिन्दुमा पुगेपछि तुरुन्त बैठक रोके। तर, आश्चर्यको कुरा ! बैठक रोकिएपछि त्यो तोडफोड उत्कर्षमा पुग्यो। यति धेरै तोडफोड भयो  त्यसको साँधी छैन। यो कुरा सम्बन्धित दललाई पनि भनेको छु।

त्यस दिन सुरक्षा व्यवस्था पनि कमजोर देखियो। तपाईंलाई त्यस्तो घटना हुन्छ भन्ने पूर्व आभास थिएन?

बैठक अवरुद्ध हुन सक्छ। अवरुद्ध हुँदा केही सन्दर्भमा घटना हुन सक्छन् भन्ने थियो। तर जुन रूपमा देखियो, त्यस्तो आकलन गरिएको थिएन। सभासद भनेको पनि एउटा तहका नेता हुन्। त्यस ठाउँमा त्यस ढंगको व्यवहार र घटना हुन्छ भन्ने कल्पना नै भएन। तर, भोलिपल्टदेखि त्यस तहका घटना हुन्छन् भन्ने सोचेर  नै सुरक्षालाई बढायौं। तर, त्यही सुरक्षालाई लिएर पनि प्रश्न उठेका छन्। संविधानसभालाई ब्यारेकमा परिणत गर्न पाइँदैन भन्ने नारा उठेका छन्। सुरक्षा गर्ने दायित्व संविधानसभाको हो। स्वयम् प्रधानमन्त्री, केपी ओलीलगायत नौ दलका तर्फबाट हाम्रो सुरक्षा भएन भनेर मेरो ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँहरूको सुरक्षा  उहाँहरूले भने पनि/नभने पनि गर्ने हाम्रो दायित्व हो।

आइतबार तपाईंले भनेजस्तै संविधानसभाले निकास पाउन सक्छ त?

माघ ५ गतेदेखि नै संविधानसभाको बैठक निरन्तर अवरुद्ध छ। बैठक खोल्नका लागि यस बीचमा धेरै प्रयास भए। अवरोधकै बीचमा संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमतिमा पुग्ने प्रयास पनि भयो। छलफलका क्रममा विजय गच्छेदारजीले संघीयतासमेतको प्रश्नमा नयाँ ढंगको प्रस्ताव -बिहीबार) राख्नुभयो। त्यसपछि छलफल  अझै मूर्त र परिणाममुखी हुने सम्भावना आयो। प्रस्तावलाई सत्तापक्षले हामी यसमा सहमत छौं भनेर तुरुन्तै त्यही बैठकमै स्वीकार गर्‍यो। बाँकी (विपक्षी) दलहरूले प्रस्ताव सकारात्मक छ। हामी यसबारेमा छलफल गर्छौं भन्नुभयो। उहाँहरू छलफलबाट फर्केर आउँदा विषय टुंगिएन। विपक्षी दलहरूले आजै हामी यसबारेमा  सहमतिमा पुग्ने भएनौं, समय लाग्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। बैठक अवरोधमै गयो। दलहरूका बीचमा तिक्तता झनै बढेर गयो। सत्ता पक्षका नेताहरू 'वार्ता भनेको माघ ८ कटाउने र समय लम्ब्याउनका लागि मात्रै हो। अब यस्तो छलफल गर्नुको कुनै अर्थ छैन' भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो। विपक्षी दलका नेताहरू 'अझै  छलफल गरौं, छलफलबाट निष्कर्ष निस्कन्छ' भन्न थाल्नुभयो। अहिले संविधानसभाको प्रक्रियामा रहेको प्रश्नावली बनाउने सम्बन्धी 'प्रस्ताव समिति' अघि बढ्न सकेको छैन।

संविधानसभाको अबको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ?

'विषयमा सहमति गर्दा त्यतातिर अघि बढौंला, सहमति नभएमा प्रक्रियालाई अड्काएर राख्नु हुन्न। टुंगोमा पुग्नुपर्छ' भनेर मैले निरन्तर भन्दै आएको छु। व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्ड, विजय गच्छदारसँग पनि कुरा भयो। कुरा हुँदा मैले राखेको प्रस्ताव समिति बनाउने प्रस्तावलाई सकारात्मक नै छ भन्ने कुरा राख्नुभएको हो।  अलिकति समय चाहियो भन्ने उहाँहरूको माग थियो। दुवै पक्षलाई विनविनको स्थिति हुने गरेर मैले प्रश्नावली बनाउनका लागि प्रस्ताव समिति बनाउने प्रस्ताव दलहरूका बीचमा राखेको थिएँ। संवाद समितिलाई प्रश्नावली बनाऊ भनेर संविधानसभाले निर्देश गर्दा पनि प्रश्नावली दिन सकेन। अहिले बन्ने प्रस्ताव समिति  पनि संवाद समितिजस्तै ३१ वटै दलको प्रतिनिधि रहने गरी ७३ सदस्यीय बन्छ। समितिमा समझदारी कायम गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। अर्को कुरा विपक्षीले समय चाहियो भन्ने माग पनि सम्बोधन हुन्छ। संविधानसभाले समिति बनाएपछि पहिलो बैठक मैले तोक्नुपर्छ। त्यसपछि सभापतिको चयन प्रक्रिया अघि बढ्छ।  विपक्षीहरूले केही समय मात्रै माग्नुभएको छ। मैले प्रस्ताव समितिको बैठक नै पाँच दिनपछि तोकिदिन्छु, सहमति गर्नुहोस् भनेको छु। सहमति भयो भने प्रस्तावको प्रक्रिया बन्द हुन्छ, भएन भने मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने हो। यस्तो भन्दा उहाँहरूले (विपक्षी) राम्रो भन्नुभयो। तैपनि टुंगोमा पुग्न सकेन, प्रक्रिया अघि बढ्न  सकेन।

अब चाहिं सहमतिको सम्भावना के छ?

शुक्रबार मलाई १९ दलका नेताहरूले भेटेर सभाअध्यक्षले सहमतिका लागि पहल गरिदिनुपर्‍यो भन्नुभयो। विपक्षी दलका नेताहरूले तपाईंमाथि हाम्रो विश्वास छ पहल गर्नुपर्‍यो भनेर निरन्तर भन्दै आउनुभएको छ। ५ गतेको झडपपश्चात् पनि भन्दै आउनुभएको छ। शुक्रबार पनि 'यो बैठकलाई अब रोकौं, ८ गतेको सीमा  व्यतीत भइसक्यो, नयाँ ढंगले छलफल गरौं। कार्यतालिकाबारेमा छलफल गरांै' भन्नुभयो। मैले 'कार्यतालिकाबमोजिमको एउटा काम संविधानसभामा अड्केको छ। त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याऔं' भनें। उहाँहरूले दुई, तीन दिन रोकौं भन्नुभयो। विपक्षीहरूको धारणालाई लिएर मैले सत्ता पक्षका र उहाँहरूसँग सम्बन्धित दलका  नेताहरूसँग कुरा गरें। उहाँहरूले 'यो समय लम्ब्याउने कुरा मात्रै हो। यसो भन्दै ८ गते कटाइयो। अब पटकपटक कुरा गर्नुको अर्थ छैन, संविधानसभामा भएको प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्छ' भन्नुभयो। प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्रै छलफल र वार्ता के गर्नुपर्छ गर्न सकिन्छ भन्ने भयो।

तपाईंले के आधारमा आइतबार यो टुंगोमा पुग्ने घोषणा गर्नुभएको हो?

दलहरूको तिक्तताबीचमै मेरो मनमा एउटा विषय उठ्यो। मैले विपक्षी दलका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदारलाई बोलाएँ। तपाईंहरूलाई 'फलानाले ल्याएको प्रस्ताव भन्नेमा केही अप्ठ्यारो होला। अब म चीनकाजी श्रेष्ठ प्रस्तावक र अग्नि खरेल समर्थक भनेर आएको कार्यसूची  हटाएर आफैंले प्रस्ताव ल्याउँछु। यसो गर्दा राजनीतिक दलले नभएर संविधानसभाका अध्यक्षले ल्याएको प्रस्ताव भन्ने हुन्छ। यसमा सहमति गर्नुहोस्' भनंे। उहाँहरूले -विपक्षी) एकदम सकारात्मक भन्नुभयो। गच्छदारजीले त 'सभाअध्यक्षले पटकपटक प्रयास गर्नुभएको छ। हामीले उहाँलाई सहयोग गर्न सकेनांै। यो  प्रस्तावबारेमा अरू सोच्नुपर्ने छैन। हुन्छ भनौं' भनेर त्यतिबेलै भन्नुभयो। प्रचण्डजीले पनि 'म त सकारात्मक हो। तर, मोर्चा र साथीभाइहरू हुनुहुन्छ। छलफल गर्न समय लाग्छ' भन्दै आइतबारसम्म समय माग्नुभयो। मैले शुक्रबार नै टुंग्याउन खोजेको थिएँ। आइतबार बैठक बस्नुअघि सकारात्मक रूपमा टुंग्याएर ल्याउँछौं  भनेपछि सत्तापक्षका नेताहरूलाई कठिनाइपूर्वक मनाएँ। संविधानसभामा झडपको स्थिति नहोस् भनेर नै सभाध्यक्ष स्वयंले प्रस्ताव पेस गर्ने बाटो लिएको हो। मैले विपक्षी नेताहरूलाई कि त सहमति गरेर आउनुहोस्, नत्र प्रक्रियामा गएर टुंगिन्छ भनेर भनेको छु। उहाँहरूले समय प्राप्त भएकामा धन्यवाद छ भनेर जानुभयो।  राजनीतिक दलहरूको सरसल्लाह आधारमा आइतबार टुंगिन्छ भनेर मैले संविधानसभामा पनि घेाषणा गरेको हो।

संविधानसभाको एक वर्षको कार्यतालिका त्यतिकै सकियो। अब कार्यतालिका कति अवधिको हुन्छ?

संविधान, नियम र स्थापित अभ्यासअनुसारको प्रक्रिया अघि बढ्दा सहजतापूर्वक जति समय लिन्छ, त्यति समय छुट्याएर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। त्यसैअनुसार कार्यतालिका बन्नुपर्छ। निश्चित समयभित्र संविधान बन्छ। यससम्बन्धी प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा राखेर छलफल गर्न बाँकी नै भएकाले अहिल्यै  केही भन्न सकिन्न।

 मोटामोटी कति समय लाग्ने देख्नुहुन्छ?

हिसाब गरेको छैन। धेरै समय लिनु हुँदैन। ८ गतेअघिको अवस्थामा नियम निलम्बनलगायत सम्पूर्ण काम गरेर जानुपर्ने अवस्था थियो। जनतामा जाने अवधि, संशोधनको म्यादसमेत छोट्याएर जानुपर्छ भन्ने थियो। माघ कटेपछि जनतामा जान हुँदैन भन्न हुँदैन। लामो समय नराखी छोटो समयमा पर्याप्त काम गरेर पारित गर्नुपर्छ।

जेठ १५ सम्म पुर्‍याउनेबारे चर्चा भइरहेको छ नि?

जेठसम्म त मैले सोचेको छैनँ। मैलै त त्यसभन्दा धेरै अघि सोचेको छु।

प्रसंग बदलौं, पछिल्लोपटक तपाईंकै भूमिकालाई लिएर विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् नि?

दलहरूहरू बेलाबेलामा यस्ता कुरा उठाउनुहुँदोरहेछ। दोस्रो संविधानसभामा जनताले जिताएपछि दलहरूको बीचमा ठूलो तिक्तता हुँदाहुँदै पनि सर्वसम्मतिबाट म निर्वाचित भएँ। पछिल्ला समयमा सहमति गर्ने दिशामा छलफल हुँदा उहाँहरू नै अघि बढ्न भन्नुहुन्छ। तर के अघि बढ्ने हो भन्नुहुन्न। आफ्नो प्रस्ताव  दलहरूले सोचेको कार्यक्रमअनुसार गर्दा तटस्थ सभाध्यक्ष, आफूले सोचेको भन्दा अलिकति फरक हुनासाथ तटस्थतामाथि प्रश्न लाग्ने यो कति ठीक हो? माघ ८ को सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर मैले राजनीतिक दलहरूसँग सबै कुरा गरेको छु। तर, आफ्नो इच्छा विपरीतको कुरा हुँदा तटस्थतासँग जोड्ने गरिन्छ। त्यसैले  आलोचनाको कुनै अर्थै छैन।

माघ ७ गते बालुवाटारमा कांग्रेस र एमालेको बैठक बस्दा तपाईं पनि सहभागी हुनुभएको समाचार बाहिर आयो नि?

त्यस दिन प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभयो। केपी ओलीले 'म प्रधानमन्त्रीसँगै छु, तपाईंसँग उहाँले केही गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्न बोलाउनुभएको छ' भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि मैले प्रधानमन्त्रीलाई मेरो निवासमा भेट्न आउनुहोस् भन्न भएन। सिंहदरबार आउनु भन्न भएन, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएँ। केपी ओली सँगै  हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्ना केही साथीहरूलाई पनि राख्नुभएको थियो। तर, त्यहाँ कुनै बैठक भएको थिएन। मैले थाह पाएअनुसार उहाँहरूको बैठक पहिल्यै सकिएको थियो। त्यही बैठकमा उठेका गम्भीर विषयहरूलाई लिएर मसँग प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्न चाहनुभएको रहेछ। प्रधानमन्त्री र दोस्रो ठूलो पार्टीको नेता सँगै बसेर  'संविधानसभाको बैठकभित्र हामी असुरक्षित भयौं। तपाईंले सुरक्षा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन?' भनेर मलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। मैले भनें, 'त्यो दिन -५ गते राति) नराम्रो घटना भयो। सुरक्षाको प्रश्नमा पनि ध्यानाकर्षण भएको छ।' कुरा भएको यति हो। योबाहेक अन्यथा भेटियो भने म जे पनि भोग्न तयार छु। सम्बन्धित  पत्रिकाले के भएको हो भनेर त्यसबारेमा मलाई सोधेको भए सबै प्रस्ट भइहाल्थ्यो।

साभार ई कान्तिपुर
यसमा तपाईको प्रतिक्रिया

थप अन्तवार्ता